सत्यपाटी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो गैरसम्पत्ति समस्या बन्दै गएकोमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट बैंकिङ क्षेत्रले राहत महसुस गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)का अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा.नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले २०८२ साल मंसिर १० गते सिबिफिन समेतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारीसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले २०८१ साल असार २४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा दफा १२ ‘च’ थप गरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफंैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको थियो । उक्त संशोधनअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनमा उक्त विषयमा कुनै समय अवधि तोकिएको थिएन ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाऊँ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मकरूपमा राख्नुपर्ने भएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने प्रत्यक्षतः देखिएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म ऐ. दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ भन्ने आदेश गरेको छ ।
उक्त आदेशपछि हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भए पनि राहत हुने देखिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।