यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचानकै संघर्ष

सामाजिक विभेद र परिवारबाट तिरस्कार खेप्दै आएका अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले राज्यबाट समेत आफ्नो वास्तविक पहिचान पाइरहेका छैनन् । उनीहरूकोे शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता र अन्य सरकारी कागजातमा लैङ्गिक पहिचान वास्तविकता विपरीतको हुँदा उनीहरूको पहुँचलाई प्रभावित बनाएको मात्रै छैन, बारम्बार अपमानित पनि गरेको छ । बजुराका ३६ वर्षीय इशान रेग्मी अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स) पुरुष हुन् ।

रेग्मीकोे बाल्यावस्था छोरीको पहिचानमा बित्यो । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा उनको स्वर धोद्रो भयो, जुँगाको रेखी बस्यो । उनले आफूलाई पुरुष महसुस गर्न थाले । छिमेकी र साथीभाइको उनीप्रतिको व्यवहार फरक हुनथाल्यो । समाजले केटी मानेका उनको स्तन नबढ्नु झन् ठूलो समस्या बन्न पुग्यो । ‘साथीहरू जिस्काउने गर्थे । शिक्षकले त मेरो छाती नै चिमोट्थे । म मात्रै किन यस्तो भएँ ? मेरो पहिचान के हो ? भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आइरहन्थ्यो,’ इशान भन्छन् ।

बाजुराबाट स्नातक तह पूरा गरेपछि उनी २०६८ मा कैलाली झरे । त्यहाँ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम समाजसँग गाँसिए । यसैबेला उनी स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा भर्ना भए । उनी पुरुषको पहिचानमा प्रस्तुत भए पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम महिलाको थियो । २०७० सालमा प्रथम वर्षको परीक्षा दिन कैलाली बहुमुखी क्याम्पस केन्द्र पुगेका इशानलाई प्रमाणपत्र अनुसार पहिचान नमिलेको भन्दै हलबाट बाहिर निकालियो ।

यसअघि २०६८ सालमा नायव सुब्बाको परीक्षा दिन डोटीको दिपायल पुगेका उनलाई ‘फेक स्टुडेन्ट’ भन्दै बाहिर निकालिएको थियो । २०७० सालमा शिक्षक सेवाको परीक्षा पनि यही समस्याका कारण दिन पाएका थिएनन् । ‘लगातार मेरो पहिचानमाथि आक्रमण भएपछि म निराश भएँ,’ इशान भन्छन्, ‘त्यसपछि कतै पनि आवेदन गर्न सकिनँ, पढाइ छुट्यो । सबैलाई मेरो पुरुष पहिचानप्रति समस्या थियो, जुन म छाड्न सक्दिनँ ।’ हाल इशान अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूका लागि सक्रिय संस्था ‘क्याम्पेन फर चेन्ज’ का कार्यकारी निर्देशक छन् ।

नाम नै घाँडो भयो

लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई समाजमा स्थापित हुन सहज छैन । त्योभन्दा बढी समस्या उनीहरूलाई नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको नामले हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ अनुसार, प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अधिकार राख्दछ । तर, संविधानको यस प्रावधान विपरीत, नागरिकता र राहदानी बनाउने बेला लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन अझै सहज छैन ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्ने संस्था एकता नेपालका अध्यक्ष राज चौधरी पनि यही समस्याबाट पीडित छन् । ३७ वर्षीय चौधरी पारलैङ्गिक पुरुष (ट्रान्स म्यान) हुन् । जन्मँदा महिला यौनाङ्ग लिएर जन्मिए पनि उनको आत्मपहिचान पुरुषको हो । नागरिकतामा उनको नाम ‘राजकुमारी चौधरी’ छ । उनी नागरिकताबाट महिला अर्थ दिने ‘कुमारी’ शब्द र लिङ्ग ‘महिला’ हटाउन चाहन्छन् ।

गत चैतमा नाम र लिङ्ग दुवै सच्याउन उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली पुगे । तर नागरिकता फाँटले आनाकानी गर्दै उनलाई इलाका प्रशासन कार्यालय सुखड पठायो । वडाबाट सिफारिश लिएर इलाका प्रशासन पुगेपछि भनियो, ‘महिलालाई पुरुषको नाममा नागरिकता दिन मिल्दैन ।’ राज भन्छन्, ‘वडाबाट सिफारिश लिएर गएँ । तर त्यहाँका कार्यालय प्रमुखले यस्तो सम्भव छैन भनेर फर्काइदिए । मैले संविधान र कानूनमा व्यवस्था छ भन्दा, उल्टै सोधे, तपाईंले यस्तो शिक्षा कहाँबाट लिनुभयो ?’ त्यसबेला इलाका प्रशासन कार्यालय सुखडका प्रमुख टेकबहादुर रावत थिए ।

राजले पहिचान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने अडान लिएपछि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालयबाट मुचुल्का उठाएर ‘राज’ र ‘राजकुमारी’ एउटै व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन भनियो । अधिकृत रावतका अनुसार, ‘पहिले महिलाको नाममा लिइसकेको नागरिकता सच्याउनका लागि वडाको सिफारिश, जन्मदर्ता र मेडिकल रिपोर्ट चाहिन्छ । हामी वडाको सिफारिश र जन्मदर्ताका आधारमा मात्र नागरिकता दिन सक्छौं, नागरिकतामा लिङ्ग ‘अन्य’ लेखिएका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्छ ।’

राज फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सहायक सिडिओ किरण जोशीलाई भेटे । जोशीले सच्याइदिने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म उनको नागरिकता सच्याइएको छैन । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को १४ मा विवरण सच्याउने कार्यविधि छ । उक्त कार्यविधि अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरणमा उल्लिखित कुनै कुरा सच्याउन चाहने व्यक्तिले मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।

ऐनमा भनिएको छ, ‘…विवरण सच्याउन वा संशोधन गर्न निवेदन दिएमा मन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची संशोधन सहित अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’ यही व्यवस्था अनुसार सच्चिनुपर्ने राजको नागरिकता भने कानूनी अड्चन देखाउँदै रोकिएको छ । नागरिकतामा आफ्नो नाम सच्याउन सकेका तर, लिंग सच्याउन नपाएका इशान पनि यो प्रक्रिया सजिलो नभएको बताउँछन् ।

उनले २०७६ सालमा नागरिकतामा नाम संशोधन गराए । यद्यपि, लिङ्गको विवरणमा महिला हटाएर पुरुष राख्ने उनको चाहना भने पूरा भएन । त्यसको ठाउँमा ‘अन्य’ राखेर परिवर्तन गरियो । इशानलाई वडा कार्यालयले पुरुषको नामबाट नागरिकताका लागि सिफारिश गर्न समेत आनाकानी गरेको थियो । पछि सिडियोको सल्लाहमा वडाले लिङ्गमा ‘अन्य’ राखेर सिफारिश दियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी नागरिकताका सामान्य विवरण सच्याउन सहज भए पनि लिङ्ग सच्याउने प्रक्रिया लामो हुने बताउँछिन् । ‘शुरुमै लिङ्गका आधारमा नागरिकता बनाउन सहज छ । तर, बनिसकेको नागरिकतामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशी नागरिकतामा लिङ्ग सच्याउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लिङ्गको विवरण सिधै सच्याउन मिल्दैन । सच्याउने व्यक्तिले वडाको सिफारिश, अन्य कागजात र मेडिकल रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यो डकुमेन्ट गृह मन्त्रालय पठाउँछौं । गृहले क्याबिनेटमा पठाएपछि र त्यहाँबाट हुने निर्णयका आधारमा मात्रै सच्चिने हो ।’

स्वास्थ्य सेवामा समस्या

ट्रान्स पुरुष, ट्रान्स महिला र इन्टरसेक्स समूहका व्यक्तिका लागि पहिचानको मात्र होइन आफ्नै शरीरभित्रको द्वन्द्व पनि चर्कै हुन्छ । समाजका अधिकांश व्यक्तिले पुरुष महिनावारी हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । तर ट्रान्सपुरुषहरू महिला सरह महिनावारी हुन्छन् । महिनावारीका बेला उनीहरू न खुलेर बाहिर आउँछन्, न त निर्धक्क स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्छन् ।

यही अनुभव सुनाउँछन् कैलालीका अर्का ट्रान्स पुरुष अर्जुन (परिवर्तित नाम) पनि । अर्जुन भन्छन्, ‘अरू बेला पुरुष देखिने हुँदा, महिनावारीका बेला मलाई चिढ्याउने व्यवहार हुन्छ । कसैले झोलामा प्याड देखिहाल्यो भने अपमानित हुनुपर्छ । पेट दुखेर अस्पताल जाँदा अस्पतालमैै अपमानित हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक संरचना, शौचालय, अस्पताल, सबै उनीहरूको पहिचान विरुद्ध छन् । लामो दूरीको यात्रा गर्दा शौचालयमा विभेद भोग्नुपर्ने डरले पानी समेत नखाने अर्जुन बताउँछन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अस्पतालमा जाँदा रोगको भन्दा पनि पहिचान र लिङ्गका प्रश्न बढी सोधिन्छन् । नाम दर्ता गराउँदाखेरि नै हाँसोको पात्र बनाइन्छ, ‘नाम महिलाको छ, स्वरुप पुरुषकोे’ भनेर ।

गुमनाम जीवन

अछामकी २७ वर्षीया सरस्वती (परिवर्तित नाम) ले १९ वर्षको उमेरमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान खुलाइन् । भन्छिन्, ‘सानैदेखि केटीको जस्तो लुगा लगाउन, शृंगार गर्न मन लाग्थ्यो तर, समाजको डरले सक्दिनथें । १९ वर्ष पुगेपछि घरबाट बाहिर रहँदा महिलाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छु ।’ अहिले २७ वर्ष पुगिसकेकी उनी अझै पनि घरमा रहेका बेला पुरुष पहिरनमै हुन्छिन् ।

उनको पहिचान र चाहनाबारे परिवार जानकार छ । तर, छरछिमेक र समाजले ‘पहिलेको छोरो, कसरी एक्कासी छोरी भई’ भन्लान् भन्ने डरले उनलाई महिला बन्न दिइँदैन । ‘तँ महिला बन्ने हो भने अंश दिंदैनौं र घरबाट निकाल्छौं भन्नुभएको छ । आफूसँग केही नभएको अवस्थामा चटक्क छोडेर कहाँ जानु ?’ उनी भन्छिन्, ‘छोरा भएर घरमा बुहारी ल्याइस् भने मात्र सम्पत्ति पाउँछस् भनेका छन्, बरु चाहिएन सम्पत्ति ।’

सरस्वतीले पनि विभेदकै कारण क्याम्पसको पढाइ छोड्नुपर्यो । भन्छिन्, ‘आफ्नै परिवारभित्रबाट अपाच्य शब्द सुन्नुपर्छ, बाहिरकाको त कुरै भएन ।’ कञ्चनपुरका ट्रान्सम्यान समिर (परिवर्तित नाम) २० वर्षसम्म महिलाकै रूपमा चिनिन्थे । २१ मा प्रवेश गरेपछि उनी महिलाप्रति आकर्षित हुन थाले । बाहिरबाट जति महिला बन्ने प्रयास गरे पनि उनको मनले त्यो स्वीकारेन । अन्ततः उनले आफूलाई भने, म पुरुष हुँ ।

छोरीको स्वभाव अकस्मात् परिवर्तन हुन थालेपछि आमाले प्रश्न गर्थिन्, ‘तँ किन केटाजस्तो गर्छेस् ? कपाल किन छोटो पारिस् ? लुगा पनि उस्तै छन् ?’ शुरुमा आमाको प्रश्नबाट भागेका उनले अन्तिममा आफू मनैदेखि पुरुष भएको परिवारलाई बताए । त्यसपछि देउता लागेको भनेर समिरलाई झारफुक गराइयो । समिर भन्छन्, ‘परिवार मलाई गुमाउन तयार छ, तर मेरो अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन ।’

समिरले चार वर्षअघि आफ्नी प्रेमिकासँग गोप्य विवाह गरे पनि समाजको डरले यो कुरा बाहिर ल्याएका थिएनन् । केही समय अगाडि केटीको परिवारमा बिहेको कुरा चल्यो । उनीहरूले आफूहरू सम्बन्धमा रहेको र विवाह गरिसकेको बताए । तर, यो सम्बन्धलाई दुवैको परिवारले स्वीकारेन । अन्ततः गएको चैतमा भागेर धनगढी हुँदै भारत प्रवेश गर्ने क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्यो । सोधपुछपछि दुवैका परिवारलाई बोलाएर जिम्मा लगाइयो ।

यो घटनापछि समिरका परिवारले उनलाई कोठाभित्रै थुनेर राखे । फोन खोसियो । धामी, झाँक्री लगाइयो । यी घटनाबाट हरेस खाएका समिरले विष पिए । तर समयमै उपचार पाएपछि ज्यान बच्यो । समिर भन्छन्, ‘आफ्नै परिवारले गरेको व्यवहार देखेर म मानसिक रूपमा बिरामी भएँ । के आफ्नो पहिचान खुलाएर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने प्रयास गर्नु अपराध हो र ?’ समिरको अब एउटै सपना छ; आफ्नी प्रेमिकालाई घर भित्र्याउने । तर कहिले…? यो प्रश्नको उत्तर उनीसँग छैन ।

मानसिक संकट

समाज, परिवार र राज्यबाट भोग्नु परेको विभेद, निरन्तरको संघर्ष र अपमानले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने न्युरो साइक्याट्रिक डा. रामप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकांश व्यक्तिले गम्भीर मानसिक समस्या भोगिरहेका हुन्छन् । तर परिवारबाट उनीहरूलाई सहयोग हुँदैन ।

कतिपय केसमा केटी भएर केटीलाई मन पराएको भन्दै केटा मन पर्ने औषधि माग्न डाक्टरकहाँ पुग्छन् अभिभावकहरू । चिकित्सक लामिछाने भन्छन्, ‘महिला भए पुरुष मन पर्ने, पुरुष भए महिला मन पर्ने औषधि दिन भन्छन् । छोराछोरीको आत्मपहिचान स्वीकार्न मान्दैनन् । हामीले सम्झाउँदा उल्टो रिसाएर जाने प्रवृत्ति छ ।’

अस्पताल आउने अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बिरामी संघसंस्थाको सहयोगमा आउँछन् । आफूले सेवा दिंदा परिवारले ल्याएको केस एकदमै कम पाएको चिकित्सक लामिछानेको अनुभव छ । एकता नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चिकित्सकबाट यो समुदायका ३८ प्रतिशतले असमान व्यवहार भोगेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाका सबै कर्मचारीहरूलाई उनीहरूबारे जानकारी नहुने भएकाले असमान व्यवहार हुने डा.लामिछाने बताउँछन् । ‘यो समस्यालाई कम गर्न चिकित्सकसँगै अस्पतालका अरू कर्मचारीहरूलाई पनि प्रशिक्षत गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पतालमा एक जना एलजीबीटीआईक्यू समुदायको फोकल पर्सन हुनुपर्छ । जसले बिरामीलाई सेवा लिन सहज वातावरण बनाउँछ ।’

कागजमै सीमित कानून

नागरिकता ऐन, २०६३ (संशोधन) ले लैङ्गिक पहिचानको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिले ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गरेर नागरिकता पाउने उल्लेख छ । तर कानूनमा लेखिएको यो कुरा व्यवहारमा भने झञ्झटिलो छ । नेपालमा नागरिकता बनाउँदा जन्मदर्ता अनुसार मात्र बनाउने प्रचलन छ । जसका कारण फरक पहिचान भएका व्यक्तिलाई आफ्नो वास्तविक पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्न मुश्किल पर्छ ।

यस्तो किनभने, नागरिकता जन्मदर्ता अनुुसार बन्ने हुँदा त्यसबेला अभिभावकले जुन लिङ्ग लेखाएका हुन्छन् नागरिकतामा पनि त्यही लिङ्ग लेखिन्छ । त्यसबाहेक १६ वर्ष (नागरिकता पाउने उमेर) सम्म सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति आत्मपहिचानका लागि खुलेर प्रतिवाद गर्ने स्थितिमा हुँदैनन् । जब उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन बाँच्न सक्ने हुन्छन्, त्यतिबेला नागरिकतामा नाम र लिङ्ग सच्याउनुपर्ने झञ्झट आइलाग्छ ।

संविधानको धारा १२ मा नेपाली नागरिकले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूका बारेमा स्पष्टता नहुँदा समस्या भएको नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक डा. शशी अधिकारी बताउँछिन् । उनका अनुसार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले पहिचान अनुसारको नागरिकता नपाउनुको अर्को कारण पितृसत्तात्मक सोच हो । जसले महिला र पुरुष बाहेक अर्को अस्तित्व स्वीकार्न सकिरहेको छैन ।

संविधानको यही धारालाई टेकेर केहीले पहिचान सहितको नागरिकता पाएको बारे प्रश्न गर्दा डा.अधिकारी भन्छिन्, ‘पहुँच भएको व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् । जसको पहुँच छैन उसलाई पाउन गाह्रो छ ।’ विवाह सम्बन्धी कानूनमा अझ गम्भीर समस्या रहेको अधिकारी बताउँछिन् । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसमा, ‘कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने’ कुरा उल्लेख छ । यो ऐन अनुसार विवाह हुन महिला र पुरुष मात्रै हुनुपर्छ । अन्यबारे उल्लेख छैन । ऐनमा समलिङ्गीको विवाहको परिभाषा त परै जाओस्, शब्द समेत लेखिएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले केही मुद्दामा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएपछि त्यसका आधारमा विवाह दर्ता भएको पनि छ । ‘तर अझै पनि मुलुकी देवानी संहिताको संशोधन प्रस्तावमा यौनिक अल्पसंख्यकको कुरा उठेकै छैन,’ डा.अधिकारी भन्छिन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका उपसचिव झंकरबहादुर रावल यो समुदायले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जन्मिंदा महिला लेखिएको भए पनि आज उसले आफूलाई के पहिचान दिन्छ त्यही अनुसारको नागरिकता पाउनुपर्छ । यो उसको अधिकार हो ।’ विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात जस्ता क्षेत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति पटक–पटक अपमानित हुनुपर्ने, विभिन्न बाधा आउने अवस्था छ । यसलाई रोक्न वडास्तरबाटै समेत प्रयास हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

के गर्दैछन् स्थानीय र प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१’ जारी गरेको छ । नीतिमा सबै लिङ्ग र समुदायका साथै सीमान्तकृत र पछि पारिएका समुदायलाई समेटिएको छ । यस अन्तर्गत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण निर्देशक समिति, नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र स्थानीय सामाजिक समावेशीकरण समिति पनि बनेका छन् ।

तर, नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरङ्ग चौधरी बताउँछन् । ‘नीति बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, मुख्य कुरा कार्यान्वयनको पाटो हो, जुन एकदमै कमजोर छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकमा हाम्रो समुदाय लक्षित ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको छैन,’, उनले भने । विद्यालयमा हुने विभेदले यो समुदायका व्यक्तिहरू बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य हुन्छन् ।

पढाइ नहुँदा रोजगारी पाइँदैन । विभेद झन् बढ्छ । कागजी पहिचान र आत्म–पहिचान बीचको बेमेलले जताततै अपमानित हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा यो समुदाय लक्षित कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका ‘जेसी फोकल पर्सन’ बिन्दुकुमारी चटौतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा रु.तीन लाख र आव २०८०–०८१ मा रु.१० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।

तर, यो रकमबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम बाहेक थप केही हुन सकेन । कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश पालिकाले पनि लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण नीति बनाएका छन् । तर, काम चाहिं प्रदेश सरकारको जस्तै, केही भएकै छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा यो समुदायका लागि रु.दुई लाख छुट्याएको छ ।

धनगढीका उपप्रमुख कन्दकला राना पालिकाले यो समुदायको हितका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘प्रत्येक तालिममा उहाँहरूको लागि कोटा छुट्याउँछौं र भ्याकेन्सी खोल्दा प्रतिस्पर्धामा आउन आह्वान गर्छाैं । सबै कार्यक्रममा यो समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार गरिबीको स्तरबाट यो समुदायलाई माथि उकास्न शनिबारे मेलामा निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएकोे छ ।

यद्यपि, मेलामा स्टल राख्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट कोही नआएको उनले सुनाइन् । ‘खुलेर बाहिर आउन समस्या छ, उहाँहरूलाई । तर हामीले आह्वान गरेका छौं,’ उपप्रमुख राना भन्छिन् । कैलालीको धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् । उपमहानगरका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत घुम्मन सिंह बडायकका अनुसार १ देखि ८ कक्षासम्म पढाइ हुने यो पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकबारे जानकारी समावेश गरिएको छ ।

तर, धनगढीकै पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयकी स्वास्थ्य शिक्षक गंगा अवस्थी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक बारे पुस्तकमा परिभाषा मात्रै रहेको बताउँछिन् । ‘यतिले मात्रै पुग्दैन,’ अवस्थी भन्छिन्, ‘उनीहरूका समस्या के हुन् ? उनीहरूले सामना गर्ने चुनौती के हुन् ? यो कुरा पाठ्यक्रममा समावेश छैन । हामीले खोजेर पढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पाठ्यक्रममा यौनिकता शिक्षाबारे एउटा पाठ मात्रै हुन्छ ।

त्यतिले बृहत् यौनिकतालाई नबुझाउने उनको धारणा छ । उता कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नीतिमा समावेश गरे पनि यो समुदाय लक्षित ठोस कार्यक्रम केही ल्याएको छैन । पालिकाकी महिला विकास अधिकृत कुन्तिकुमारी लेखक बजेटको अभावमा कुनै कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताउँछिन् । भीमदत्त नगरपालिकाले दुई वर्ष अगाडि यो समुदायको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसमा लेखक स्वयं सहभागी थिइन् ।

उनका अनुसार नगरपालिकाले शुरु गरेको गणनामा कोही पनि पहिचान खुलाएर आफ्नो विवरण दिन तयार भएनन् । त्यसपछि नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूबाट तथ्यांक लिए पनि त्यो अपूरो रहेको लेखकले सुनाइन् । डोटीको शिखर नगरपालिकाकी महिला विकास निरीक्षक सुमित्रा गुरुङको अनुभव पनि लेखकको जस्तै छ । ‘हामीले तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, कोही पनि खुलेर म यो समुदायको हो भन्न आएनन् । पालिकाको सम्पर्कमा आइदिए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।’

केही पालिकाले लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण (जेसी) नीति अनुसार यो समुदायका लागि बजेट छुट्याउने गरे पनि सम्पर्कमा कोही नआउँदा त्यो बजेट अरू ठाउँमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमकी सूचना अधिकारी मन्दिरा श्रेष्ठ खुलेर बाहिर आउँदा थप सामाजिक–सांस्कृतिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने डरले पनि धेरै जना मौन रहेको बताउँछिन् ।

यही क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा उनीहरूको विश्वास जितेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सुदूरपश्चिम समाजकी पूर्व अध्यक्ष करुणा नेपाल पालिकाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुअघि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकसम्म कसरी पुग्ने, उनीहरूको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने, प्रश्नावली कस्तो बनाउने, कसरी यो समुदायका व्यक्ति खुल्न सक्छन् भन्ने तयारी गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

सुदूरपश्चिम समाजसँगको समन्वयमा कञ्चनपुरकै पुनर्वास नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन गरेको उनले उदाहरण दिइन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्ना संविधानप्रदत्त अधिकार पनि उपयोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमकी सूचना अधिकारी मन्दिरा श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलैङ्गिक विवाह दर्ता जस्ता सामान्य विषयमा पनि तीन तहका सरकार बीच समन्वय छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक तीनै तहका सरकारले अल्पसंख्यकका मुद्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । सभापति पाठकका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा उनीहरूका मुद्दा समेटे पनि समस्या सम्बोधनका लागि ठोस पहल गरेका छैनन् । यसको मुख्यकारण राजनीतिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नहुनु हो ।

पाठक भन्छन्, ‘यसअघि संघीय संसद्मा समानुपातिकबाट सुनिलबाबु पन्त हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि कोही आएन ।’ अधिकारकर्मी गोमा आचार्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि कोटा छुट्याएर झारा टार्ने काम गर्नुअघि स्थानीय सरकारले उनीहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण बदल्नका लागि काम गर्नुपर्ने देख्छिन् । ’लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकलाई परिवारले गर्ने विभेद मात्रै कम गर्न सकियो भने पनि आधा समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘परिवारको साथ छ भने समाजसँग जुध्ने आत्मबल आउँछ ।’