सत्यपाटी
बर्दियाको मधुवन नगरपालिका अन्तरगत दुर्गापुरस्थित कपास विकास समितिको तीन बिघा जग्गामा फेरि पनि अतिक्रमणकारीले आँखा लगाएका छन् । सरकारी जग्गामा लगाइएको तारबार मधुवन नगरपालिकाले नै भत्काएपछि भूमिहीन समूहले पटक पटक कब्जा गर्न खोजेका छन् ।
स्थानीय समाजसेवी ऋषि काफ्लेले पूर्वपश्चिम हुलाकी सडकसँग जोडिएको आकर्षक स्थानमा रहेको यो जग्गा कब्जा गर्न गिरोहले धेरै पटक प्रयास गरेको बताउनुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जामा लिएको सो जग्गा २०६४ सालमा अतिक्रमण हटाएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सीमा सुरक्षा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरेको थियो ।
तर पाँच वर्षअघि प्रहरी कार्यालय स्थानान्तरण भएसँगै जग्गा फेरि खाली भएपछि अतिक्रमणको जोखिम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारमा मधुवन नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायको समन्वयबिना बाटो निर्माणको बहानामा तारबार भत्काएर २७ वटा सगुन र सिसौका ठुला रुख फँडानी गरेको थियो ।
कपास विकास समितिको विरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल कटानी रोक्न आदेश दिएको थियो । यसैबीच गत कात्तिक १६ गते राति ‘नेपाल शुद्ध भूमिहीन स्वतन्त्र पार्टी’ को ब्यानरमा बर्दिया, दैलेख, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट आएका १५० भन्दा बढी व्यक्तिले सोही जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले टहरा निर्माण गरेका थिए ।
कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पराजुलीका अनुसार मधुवन नगरपालिकाको असहयोगकै कारण बारम्बार अतिक्रमणको घटना दोहोरिएका छन् । समितिसँग बर्दिया, बाँके र दाङमा गरी कुल एक हजार ३२० बिघा जग्गा रहेको भए पनि कतिपय ठाउँमा लालपुर्जा नहुँदा द्वन्द्वकालदेखि नै सुकुमवासीले कब्जा गरी बसोबास गरिरहेका छन् ।
२०३७ सालमा स्थापना भएको कपास विकास समिति २०४६ देखि २०६० सालसम्म नाफामा सञ्चालनमा थियो । हाल समितिको मुख्य कार्यालय बाँके खजुरामा रहेको छ । जहाँ प्राथमिक प्रशोधन मेसिन अझै सञ्चालनमा छ । उक्त जग्गा सडकसँग जोडिएकाले बाटो निकासका लागि तारबार हटाइएको थियो ।
‘अहिले समितिलाई पुनः तारबार लगाएर जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरिएको छ,’ मधुवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख तेजबहादुर भाटले भने । स्थानीयवासीले भने सरकारी निकायबिचको समन्वय अभाव भएको र जिम्मेवार निकायको बेवास्ताका कारण सरकारी जग्गा दिनानुदिन अतिक्रमणको जोखिममा पर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।