लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा सवारी मर्मत र सवारी इन्धनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको भेटिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयसँग अहिले २० वटा चार पाङग्रे सवारी साधनहरू छन्, ती सवारी मर्मतको खर्च र तेल खर्चबापत झन्डै एक करोड वार्षिक खर्च भएको देखिन्छ । अझै मर्मतको नाममा पछिल्लो वर्ष खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ मा ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो गत वर्षभन्दा १३ लाख ५० हजार ९८ रुपैयाँ बढी हो । मासिक तेल खर्च पनि उस्तै छ ।
यी सवारीसाधन प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरूलाई प्रदान गरेको छ । साथै ती सवारीमध्ये दुई वटा मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयले आफै कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीको मर्मतमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा ५२ लाखभन्दा बढी मर्मत खर्चको नाममा गएको छ ।
कसको सवारी मर्मत गर्दा कति रकम ?
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २० वटा सवारी साधन मर्मतमा मात्रै ०८१–०८२ मा ५२ लाख ८३ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यो वर्ष २० गाडी मर्मत खर्च शीर्षकमा रकम खर्चिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ, जसमा एउटा गाडीको मर्मत गर्दा ६ लाखसम्म तिरिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ र बा१झ ९७२९ नम्बरका गरी दुई वटा गाडी प्रयोग गर्छन् ।
सभामुख घर्तीले प्रयोग गर्ने प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको सवारी मर्मत गर्दा गत वर्ष ८० हजार १८३ र अर्को सवारी मर्मत गर्दा चार लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै उपसभामुख मेनुका खाँड चढ्ने लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि ४८ हजार ४४१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने लु १ झ ६७९ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि एक लाख छ हजार ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा दुई लाख १९ हजार ६४९ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । यस्तै कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बीएए १३०० नम्बरको गाडी मर्मतमा चार लाख २६ हजार २४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली चढ्ने लु१झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा पनि तीन लाख ६० हजार ३६३ रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले प्रयोग गरेको बीएए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा पाँच लाख एक हजार ६९२ रुपैयाँ खर्च उठेको छ । विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बीएए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा एक लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने बीएए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा तीन लाख १० हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठ चढ्ने बीएए १३०२ नम्बरको गाडी मर्मतमा एक लाख ६९ हजार ६८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरे चढ्ने बीएए १३०६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा पाँच लाख ३७ हजार ६३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेवा सुविधाको नियमअनुसार प्रदेशसभाका सचेतकसम्मले गाडी सेवा पाउने भएकाले माओवादी, कांग्रेस र एमालेका सचेतकले गाडी सुविधा लिएका हुन् ।
जसमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बीएए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा एक लाख १४ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बीएए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा तीन लाख एक हजार ४५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल चढ्ने बीएए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा तीन लाख २४ हजार १९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
इन्धनको पैसा सीधै खातामा, सरोकारवाला भन्छन् अपारदर्शी काम भयो
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गाडी मर्मतदेखि तेल, चालकको सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उक्त ऐनमा सभामुखले मासिक २०० लिटर, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र दलका प्रमुख सचेतकले १५० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी इन्धनको सुविधा पाएकाहरूलाई प्रदेशसभाले प्रचलित मूल्यअनुसार सो बराबरको नगद मासिक रूपमा भुक्तानी गर्छ । मासिक रूपमा उक्त ऐनबमोजिमको इन्धन खपत नभए पनि त्यस बराबर रकम भने उनीहरूले बुझ्ने गरेका छन् । यसलाई जनताले तिरेको कर थाहा नपाउने गरी ब्रह्मलुट गरिएको पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका अध्यक्ष लालहरी पाण्डेय टिप्पणी गर्छन् ।
‘सवारी कहाँ मर्मत गरे, तेल कुन पम्पमा राखे भन्ने जनतालाई थाहा हुँदैन, तर जनताले तिरेको करबाट माननीयहरूले आफूअनुकूल नीति बनाएर लुट्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । यस्तै आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक होमराज भुसाल पनि आवश्यकता र खपतअनुसार इन्धन उपलब्ध गराउनु जायज भए पनि खातामा पैसा जम्मा गर्ने काम अपारदर्शी भएको बताउँछन् ।
यसरी जनताले तिरेको करको सही व्यवस्थापन नहुनेमा शङ्का उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । सवारी मर्मत र इन्धनवापतको रकम सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकहरूले नियुक्त गरेको चालकको खातामा महिनाको अन्तिमतिर रकम जाने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गिरिराज शर्मा बताउछन् । चालक नियुक्त गर्दा नागरिकता, बैंक खाता, प्यान नम्बर आदि लिएर उनीहरूकै खातामा महिनाको अन्तिममा रकम पठाइने गरिएको शर्माको भनाइ छ ।
