स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र निजी अस्पताल संचालकहरुबीच शनिबार भएको भनिएको सहमति आन्दोलनरत नर्सहरुले अस्वीकार गरेका छन् । नर्सहरुका तर्फबाट वार्तामा गएका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योती रानाभाटले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन् ।
नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरुको आन्दोलन र भावना विपरीत सहमति गरेको भन्दै आइतबार नर्सिङ संघको कार्यालयमा जबाफ माग गरेको बताइन् । ‘हाम्रो आन्दोलनको स्पिरिट विपरीत नर्सिङ संघले सहमति गरेपछि हामी जबाफ माग्न आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यो सहमति नर्स आन्दोलनको भावना विपरीत छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तापश्चात भएको भनिएको २३ बुँदे सहमतिमा निजी मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरुले कात्तिकदेखि नै सरकारीसरह पाँचौं तहको तलब सुविधावापत मासिक ३४ हजार ७३० रुपैया दिने सहमति भएको छ । अन्य निजी अस्पतालले भने सरकारी सरहको तलब सुविधाको ८० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने र निजी अस्पतालहरुको एक महिनाभित्र वर्गीकरण गरेर सरकारी सरह तलब सुविधा दिने सहमति भएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा, मन्त्रालयका सचिव डा.विकास देवकोटा, सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल संचालकहरुबीच भएको वार्ताबाट उक्त सहमति भए पनि आन्दोलनरत नर्सहरुले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमै असहमति जनाएका थिए ।
नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिकी संयोजक रानाभाटले नेपाल सरकारले २०८१ मंसिर २७ गते निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले गरेको पत्राचार र गत असोज २४ गते पठाएको पत्र अनुसार नर्सहरुले तलब लगायत सुविधा पाउनुपर्ने बताइन् । सरकारले पठाएको उक्त पत्रहरुमा नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले सरकारी सरह तलब लगायत सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले दिएको उक्त निर्देशन वर्ष दिनसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र मेडिकल व्यवसायीले शनिबार सहमति भएको जनाए पनि आइतबार पनि पोखराका अस्पतालहरुका नर्सहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरुले पोखराको पृथ्वीचोकमा प्रदर्शन गरेर नर्सिङ संघको कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
आन्दोलनरत नर्सहरुले सरकारले जारी गरेको परिपत्रहरु पूर्णरुपमा लागु हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अस्पतालहरुले गरिरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी सरह न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने संघर्ष समितिकी संयोजक रानाभाटले बताइन् । ‘हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ । नर्सिङ संघले गरेको भनेको सहमतिमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो न्याय र आत्मसम्मानको लडाई नसिकँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।’
