नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को सुरुआती तीन महिनामा रू ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएर नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर रु २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।
हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । नयाँ सार्वजनिक ऋणको आँकडा अनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा ९३ हजार ४२३ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यस्तो प्रतिव्यक्ति ऋण नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिएको हो ।
कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.०९ प्रतिशत अर्थात् रू १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.९९ प्रतिशत अर्थात् रु १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा रु एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६.९३ प्रतिशत बराबर हो ।
आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ ।
त्यस्तै, बाह्यतर्फ रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।
सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म रु एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च १.८० प्रतिशत रहेको छ ।
