सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा विपक्षीहरूबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरिएका विषय अन्तिम आदेशबाटै सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष सुनाएको हो । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
