जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालय असुरक्षित हुने, हातहतियार लुटिने र प्रहरी नै मारिने अवस्थाको जिम्मेवार प्रहरी माथि सरकार कारबाही गर्न लागेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार ती घटनाको जिम्मेवार ठहरिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानका लागि विशेष प्रहरी अदालतमार्फत अनुसन्धानमा तान्ने तयारी भएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन तहको प्रहरी विशेष अदालत गठन गरेर पदाधिकारी तोकिनेछ । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनाको जाँचबुझ र दोषी सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले फौजदारी कसुर लगायत प्रहरीले गर्नुपर्ने कार्यमा कुनै अवरोध नभएको ठहर गरेपछि विशेष अदालत गठनको बाटो खुलेको हो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ बमोजिम सातदेखि हप्ता–दश दिनभित्र अदालत गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सो ऐनअनुसार प्रहरी जवानदेखि असईसम्मका हकमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, सईदेखि डीएसपीसम्मका हकमा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र एसपीदेखि माथिल्ला अधिकृतका हकमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ऐनको दफा ३३ क र ख मा उल्लेख भएका कसुरहरू अर्थात् कार्यालय वा हातहतियार आक्रमणकारीलाई सुम्पिनु वा मुठभेडको समयमा नामर्दीका साथ भाग्नुजस्ता विषयमा ती अदालतमार्फत कारबाही हुनेछ । कार्की नेतृत्वको जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमा नै उच्च प्रहरी अधिकारीले कमाण्ड छाडेर कुनामा लुक्दा अवस्था भयावह भएको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्य प्रतिवादीमा उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआइजी दानबहादुर कार्की, डीआइजी ओमबहादुर राना, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरू एसएसपी विश्व अधिकारी, श्यामकृष्ण अधिकारी र एसपी माधव बुढाथोकी लगायतका अधिकारी पर्न सक्ने अनुमान छ ।
यस्तै नैतिक जिम्मेबारी र कमाण्ड कमजोरीमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र एआइजी सिद्धिविक्रम शाहमाथि कारबाहीकाृ तयारी भइरहेको हो । त्यससँगै अपरेशन कमाण्डर तथा पालो, पहरा ड्युटीमा खटिएका विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
Skip to PDF content
