सत्यपाटी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट फरार भएका बन्दीमध्ये अझै करिब पाँच हजार जना फरार नै रहेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेका अनुसार हालसम्म ९ हजार ५८२ बन्दी पक्राउ परेर कारागारमा फर्काइएका छन् । तर अझै पनि ४ हजार ९८२ बन्दी, जसमा ४ हजार ५९६ कैदी र ३८६ बालबन्दी फरार अवस्थामा छन् ।
जेनजी आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा देशभरका २८ वटा कारागार र ९ वटा बालसुधार गृहबाट जम्मा १४ हजार ५४९ बन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशले अझै आत्मसमर्पण नगरेका कारण देशको आन्तरिक सुरक्षामा ठुलो चुनौती थपिएको छ । फरार कैदीबन्दीका कारण सुरक्षाको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि सरकारले उनीहरूलाई तुरुन्तै कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ जारी गरेको छ ।
साथै, फरार बन्दीहरूलाई फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको विशेष अभियान अन्तर्गत सुरक्षाकर्मीहरू देशका विभिन्न स्थानमा सक्रिय छन् । उनीहरूले फरार कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित कारागारमा बुझाउने कार्य निरन्तर जारी राखेका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनका बेला सुनसरीको झुम्का, काठमाडौँका नख्खु, सुनधारा र डिल्लीबजार, चितवन, कास्की, दाङ, कैलाली र बैतडीसहितका विभिन्न २८ कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी भागेका थिए । त्यस्तै, ९ वटा बालसुधार गृहबाट ९६४ बालबन्दी फरार भएका थिए । देशभरका ७५ वटा कारागार र बालसुधार गृहमा हाल ३० हजार ६४१ कैदी र बालबन्दी विभिन्न अपराधका सजाय भोगिरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडका घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको हो । कैलालीमा दुई, कञ्चनपुरमा एक, बझाङमा एक र दार्चुलामा एक गरी ५ वटा सरकारी संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, र १५१ वटा सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरी निरीक्षक अर्जुन साउदले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रहरीले हालसम्म जाहेरी नलिएको आरोप लगाएको छ । महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाका दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही नहुँदा रोजगारी सिर्जना, राजस्व सङ्कलन, लगानी प्रवद्र्धन र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।’ महासङ्घले दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुने खतरा औँल्याउँदै भनेको छ, ‘यी घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र नभई देशको आर्थिक क्रियाकलापमै नकारात्मक असर पुर्याएको छ ।’
