कात्तिक ७ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिएका नेपाल वायुसेवा निगमका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले अवैधानिक रुपमा अध्यक्षकै रुपमा काम गरिरहेको पाइएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी आइतवार कार्यालय उपस्थित नभए पनि बाहिरै बसेर कार्यालयको काम भने गरिरहेको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ कात्तिक २०७८ मा अधिकारीलाई चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअनुसार उनको पदावधि ७ कात्तिक २०८२ मा सकिइसक्यो । तर, आफूले ११ कात्तिकमा नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी दिएको पत्र प्राप्त गरेको भन्दै उनले जिम्मेवारी नछोडेको निगम स्रोतले बतायो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुन मितिमा नियुक्त गरेको हो, उसको कार्यकाल त्यही मितिबाट सुरु हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् । ‘नियुक्त हुने व्यक्तिलाई नियुक्तिबारे जानकारी दिँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो मितिमा नियुक्त गरेको भनेर मिति उल्लेख गरेको हुन्छ, त्यही मितिबाट कार्यकाल सुरु हुने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने, ‘पत्र पाएको मितिबाट कार्यकाल गणना हुन्छ भन्नु कानूनको अपव्याख्या हुन्छ ।’
नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको पत्रले नियुक्ति दिएको नभई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियुक्ति दिएको हुनाले निर्णय भएकै मितिबाट पदावधि गणना हुने उनले बताए । ‘युवराज अधिकारीको हकमा पर्यटन मन्त्रालयले दिएको पत्रले उनलाई नियुक्त गरेको होइन, मन्त्रिपरिषद्ले ८ कात्तिकमा गरेको निर्णयअनुसार उनको नियुक्ति भएको हो । त्यसो हुँदा उनको पदावधि ७ कात्तिकमै सकिइसक्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले भने ।
तर, कार्यकाल सकिएपछि पनि निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगमको सिस्टममा अझै पनि पहुँच राखिरहेको, इमेल अझै प्रयोग गरिरहेको तथा निगमका आन्तरिक ग्रूपहरु अझै पनि नछोडेको स्रोतले बतायो । ‘कार्यकारी अध्यक्षसँग संस्थाको सम्पूर्ण प्रणालीमा स्वाभाविक रुपमा पहुँच हुन्छ, कार्यकाल सकिएपछि उनी आफैँले त्यो छोड्नुपर्ने हो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनले आफ्नो कार्यकाल बाँकी नै रहेको दाबी गर्दै गैरकानूनी रुपमा त्यो सिस्टम चलाइरहेका छन्, कर्मचारीहरुले हटाउन खोज्दा उल्टै धम्क्याउने गरेका छन् ।’
निगमको कार्य गर्नका लागि ह्वाट्सएप, भाइबर लगायतमा बनेका विभिन्न ग्रुपहरुबाट पनि आफूलाई नहटाउन भन्दै उनीहरुले कर्मचारीलाई धम्की दिएको निगम स्रोतले भन्यो । आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा अनेक विवादित काम गरेका अधिकारीलाई १९ साउन २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसअघि नै उनलाई निलम्बन गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई काम गर्न दिन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसबीचमा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकोमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेलसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन अर्को अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले दिएपछि उनको पद जोगिएको थियो । अधिकारीको कार्यकाल नै सकिइसक्दा समेत सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाएको छैन । अन्तरिकालीन अन्तरिम आदेशबाट पद जोगाएका अधिकारीले देशको कानूनलाई ठाडै चुनौती दिँदै कार्यकाल सकिइसक्दासमेत पद नछोडेका हुन् ।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा अधिकारी अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । आफ्नो कार्यकाल सकिनलाग्दा समेत अधिकारीले अनेकौं विवादित कामहरु गरेका थिए । असोजको पहिलो साता उनले तेस्रो, चौथो र पाँचौं तहमा ४५ जना कर्मचारी लिखित परीक्षाविना नै भर्ना गरेका थिए । त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि उनीहरुको पोस्टिङ रोकिएको थियो । सरकारले विदेश सरुवाको तयारी रोकिदिएपछि अधिकारीले पाँच जना कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा ‘निमित्त’ दिएर संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेका थिए ।
उनले आठौं तहका पाँचजना कर्मचारीलाई उनले नवौं तहमा ‘निमित्त’ दिएका थिए । आठौं तहका पाँचजना प्रबन्धकहरूलाई नवौं तहको ‘निमित्त उपनिर्देशक’मा बढुवाको चिठी १० असोजमा दिइएको थियो । उनले आफूनिकट कर्मचारीहरू नवराज उपाध्याय, गिता चन्द, ज्ञान अर्याल, होम पराजुली र प्रेम उप्रेतीलाई निमित्त उपनिर्देशकमा बढुवा गरेका थिए । एक जना कर्मचारीलाई उपनिर्देशकमा बढुवा गर्दा तलब तथा सुविधा गरेर ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ मासिक भार थपिन्छ । त्यसबाहेक उपनिर्देशकलाई गाडी, ड्राइभरदेखि विदेश यात्रामा बिजनेस क्लासको टिकटसम्म दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा यसले निगमलाई अनावश्यक भार थपिन्छ ।
