सत्यपाटी
भारतीय रिजर्व बैङ्क (आरबीआई)ले नेपाल, भूटान र श्रीलङ्काका नागरिक तथा व्यावसायिक संस्थालाई भारतीय बैङ्क र तिनका विदेशी शाखामार्फत भारतीय रुपैयाँमा ऋण प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि यस्तो सुविधा उपलब्ध थिएन ।
बुधवार घोषित मौद्रिक नीतिमा यो प्रावधान समावेश गरिएको हो । आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले यो कदम भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रियकरणको रणनीति भएको बताएका छन् । यसले नेपालका व्यवसायी र उद्योगपतिलाई भारतीय बैङ्कबाट सिधै रुपैयाँमा कर्जा लिन सहज हुनेछ ।
सीमापार व्यापार र लगानीमा अमेरिकी डलरको निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आयात–निर्यातमा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै नेपालको व्यापारिक अवसर विस्तार गर्नेछ । यो व्यवस्थाले नेपालसँगै भूटान र श्रीलङ्कालाई पनि फाइदा पुग्नेछ । भारतले क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो मुद्रालाई प्रोत्साहन गर्दै डलरको प्रभाव घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ब्रिक्स मुद्रा विरुद्धको चेतावनीपछि आएको हो । ट्रम्पले ब्रिक्सले नयाँ मुद्रा ल्याए आयातमा १०० प्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका थिए । आरबीआईले यसअघि विशेष रुपैयाँ भुक्तानी खातामार्फत व्यापारमा रुपैयाँ प्रयोगको ढोका खोलिसकेको थियो । तर, प्रत्यक्ष कर्जा सुविधा पहिलोपटक लागू भएको हो ।
