जेनजी आन्दोलन हिंस्रक बन्दा राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा आगजनी भयो । संसद भवनमा आगजनी हुँदा बनेका सबै संरचना डढेर खरानी भए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न कार्यादेश पाएको छ । आउँदो फागुन २१ मा निर्वाचन भएपछि निर्वाचित संसद बैठक कहाँ राख्ने चिन्ता अहिले देखिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका मन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मन्त्री घिसिङले बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुर्याइएपछि अहिले संसद भवन नै छैन, त्यसैले संसद भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो वाहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रुपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । यता मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता नारायणप्रसाद मैनाली निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी संघीय संसद भवन निर्माण भइरहेको बताए ।
पाँचौ पटक थपिएको ठेक्काको म्याद नै पुुस १९ गते भएकाले निर्माण व्यवसायीले नसके जरिवाना तिर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रवत्ता मैनालीले भने, ‘यसअघि तय भएको अन्तिम मिति नै पुस १९ गतेसम्म हो । थप जनशक्ति परिचालन गरेर निर्धारित समयअगावै काम सक्ने गरी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ । इन्टेरियरको काम भएकाले गर्यो भने सकिन्छ, कुनै गाह्रो छैन् ।’ उनले भवन निर्माणको लागत नबढ्ने र मूल्यवृद्धिको व्यवस्था नभएको जानकारी दिए ।
संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र निर्माण व्यवसायी तुँदी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा संसद भवन निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भवनको लागत पाँच अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । सम्झौता अनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तोकिएको समय सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माण सकिएको छैन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा नयाँ संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । पाँचौ पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुस १९ मा सकिँदैछ । आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ८६ प्रतिशत रहेको छ । अझै १४ प्रतिशत बाँकी छ । आउँदो चार महिनामा बाँकी काम सकिएला त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । चुनाव हुन अझै पाँच महिना बाँकी छ । तर, यदी तीव्र गतिमा काम हुने हो भने बाँकी समय पर्याप्त छ ।
तर, ठेकेदार कम्पनीको ढिला सुस्तीले गर्दा निर्धारित समयमा संघीय संसद भवन बन्ने संभावना कम छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकल अन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालन लगायतका काम बाँकी छ । अहिले भवनको राजसज्जा (इन्टेरियर डिजाइन)को काम बाँकी रहेको छ ।
२०६५ सालदेखि भाडाको भवनबाट संसदका काम सञ्चालन भइरहेका छ । सरकारले १६ वर्षदेखि काठमाडौं नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिरेर संघीय संसद भवनका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । हाल संसद भवनका रूपमा रहेको नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । २०६५ सालमा संसदका काम कारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो । तर, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा भाडा बढेर वार्षिक साढे १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण दुई करोड रुपैयाँ उक्त कार्यालयले तिर्दै आएका छन् भने बाँकी साढे १४ करोड भने संसद भवनले तिर्दै आएको छ । १७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन हुनेछन् । १५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना र अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी रहनेछ । संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधि अनुसार निर्माण भइरहेको छ ।
