२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार 20, November 2026, Friday

१० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखापरीक्षक सुरु, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने शर्त

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा नेपालका १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न सुरू भएको छ । अन्तराष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूले केही दिनदेखि बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न थालेका हुन् ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने बैंकरहरूको प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) पनि सहमत भएपछि काम अघि बढेको हो । बैंकिङ क्षेत्रमाथिको विश्वास डगमगाउन थालेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायले समेत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

करीब साढे चार करोड रुपैयाँ खर्चिएर देशका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूले सम्पत्तिको अवस्थाबारे परीक्षण हुने प्रक्रिया सुरू गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले तीन महिनाभित्र १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

सतही रूपमा हेर्दा यो एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ । तर यसको पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय दवाव र त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामले यसलाई निकै संवेदनशील बनाएको छ । सन् २०२१ डिसेम्बरमा नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा मागेपश्चात यो प्रक्रियाका लागि दवाव परेको हो ।

सो समयमा आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिनका लागि ठूला बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले परीक्षण गर्न सक्ने शर्त अगाडि सारेको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा थिए भने राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी थिए । उनीहरू यसका लागि मञ्जुर भएपछि राष्ट्र बैंकले यसबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएके थियो ।

३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएकोमा अब भने अगाडि बढ्ने भएको हो ।

आइएमएफले ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि दवाव दिनुको मुख्य कारण नेपालका बैंकहरूप्रति उसले गरेको अविश्वास हो । नेपालका बैंकहरूले देखाइरहेको खराब कर्जाको अनुपात वास्तविक भन्दा कम भएको उनीहरूको बुझाइ छ । बैंकहरूले कोरोनापछि विस्तार गरेको कर्जा अहिलेसम्म पनि असुली हुन नसक्दा उनीहरूको कर्जा खराब हुने दर बढ्दै गइरहेको छ ।

तर पनि बैंकहरूले ठीकठाकै जस्तो देखिने वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि सरोकारवाला निकायहरू शसंकित भइरहेका बेला आईएमएफले पनि यसमा प्रश्न उठाएको थियो । नेपालका बैंकहरूले खराब कर्जा वास्तविकभन्दा कम देखाएको र कर्जा ‘इभरग्रीनिङ’ अर्थात् नयाँ कर्जाले पूराना कर्जालाई छोप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ ।

यसैकाररण आइएमएफले नेपालको बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरप्रति विश्वास गर्न सकेन । सोही कारण सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फर्ममार्फत ऋण पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि बाध्य बनाएको हो । यसले नेपालको वित्तीय सार्वभौमिकता र नियामकीय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

सम्पत्तिको गुणस्तर चेकजाँचका बंगलादेशको लेखा परीक्षण फर्म हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग राष्ट्र बैंकले भदौ १२ गते सम्झौता समेत गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।

यस्तै एनआईसी एसिया, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने छ । यसरी लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्न थालेपछि बैंकरहरू भने शसंकित बनेका छन् । उनीहरूले यसको मौन विरोध गर्दै आइरहेका छन् । चैत २०८१ को तथ्यांकका आधारमा शीर्ष १० बैंकको ऋण पोर्टफोलियो रिभ्यु गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यसबाहेक चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न समेत दवाव दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्छु भनेको थियो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकार ठूलो भएका वाणिज्य बैंकहरूको लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरू गरेको हो । लेखा परीक्षणका लागि कुल २२ जना जनशक्ति संलग्न छन् । जसमा राष्ट्र बैंकको दुई जना र फर्मका २० जना सहभागी छन् ।

हरेक बैंकमा फर्मका दुई जना र केन्द्रीय बैंकका दुई जना गरी चार जनाले काम गर्नेछन् । लेखा परीक्षणका क्रममा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका, प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगर्ने जस्ता बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आईएमएफले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो । छैटौं किस्ताबापत चार करोड २७ लाख डलर लिएपछि नेपालले त्यसमध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्ने छ । बैंकहरूको लेखा परीक्षणको काम सुरु नभएपछि छैटौं किस्ता ढिलाइ गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०८२ असोज ३ गते शुक्रबार