सत्यपाटी
स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नु भयो ? गर्नुभएको छैन भने अब चार गुणासम्म जरिवानामा पर्नुहोला । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत जरिवानाको नीति लिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये एक हो । सरकारको नीतिगत समस्या र अस्पतालहरुलाई कोष व्यवस्थापनमा समस्या भएका कारण यो असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसलाई सुधार गर्नुको साटो सरकारले स्वास्थ्य बीमा समयमा नवीकरण नगराएमा चार गुणासम्म जरिवाना तिराउने घोषणा गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा वोर्डका अनुसार बीमा नवीकरण नगरेका सम्पूर्ण विमित परिवारले असोज मसान्तसम्ममा अनिवार्य नवीकरण नगरेमा थप शुल्क अर्थात् जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि समयावधि हेरी योगदान रकमको चार गुणासम्म बढी शुल्क लाग्ने छ ।
बोर्डका अनुसार वीमा लेखको म्याद कटेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरेमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकमको १० प्रतिशत रकम थप लाग्नेछ । यसैगरी ६ महिनाभित्रमा नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ३० प्रतिशत थप लाग्ने छ भने ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ५० प्रतिशत रकम लाग्नेछ ।
एक वर्षपछि नवीकरण गरेमा शतप्रतिशत रकम लाग्नेछ भने दुई वर्ष पश्चात नवीकरण गरेमा योगदान रकमको तीन गुणा बराबरको रकम लाग्छ । तीन वर्षपछि नवीकरण गरेमा योगदान रकमको चार गुणा बराबर रकम थप शुल्क तिर्नुपर्छ । बीमा गरेका नागरिकले बीमा बापतको उपचार तथा औषधि लगायतका सेवामा सास्ती भोगीरहेका कारण नवीकरण नगरेको गुनासो पटक पटक आइरहेको छ ।
यो समस्या समाधान गर्नुको साटो जबरजस्ती अनिवार्य गराउने र जरवाना तिराउने सरकारको निर्णय गलत रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अलोकप्रिय कदम चालेकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको १० वर्ष भयो । त्यो अवधिमा ९५ लाख नागरिकले हालसम्म बीमा गरे पनि अहिले ६५ लाख मात्र सक्रिय छन् । अर्थात औषधि, उपचार लगायतमा समस्याका कारण बीमितहरुले नवीकरण नै गराउँदैनन् । सरकारको कमजोरीकै कारण बीमितहरुको संख्या घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा बीमा सेवाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जरिवाना लगाउनु अर्थहीन रहेको छ ।
