विवेकहिन सांसद : थाहै नपाई नेतृत्वले गरायो खाली कागजमा हस्तक्षार

नेपालमा सांसदहरूको भूमिका मूलतः जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, नीति निर्माणमा योगदान दिने र देशलाई समृद्धिको बाटो देखाउने हो । जनताको आवाज संसदमा प्रतिध्वनित गर्ने अपेक्षा उनीहरूबाट गरिन्छ । तर, पछिल्ला समय सांसदहरू विवेकहिन हुँदै गएका छन् । अधिकांश अवस्थामा सांसदहरू दलको नेतृत्वले दिएको निर्देशनमै सीमित हुन्छन् ।

यस प्रवृत्तिले सांसदहरूलाई स्वतन्त्र विचार राख्ने अवसरबाट वञ्चित गर्दै, उनीहरूलाई नेतृत्वको ‘रिमोट’बाट चलेका रोबोटजस्तै बनाइदिएको छ । यस्तै एउटा लज्जास्पद उदाहरण हालै देखियो, सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने योजना अनुसार आफ्ना सांसदहरूसँग ‘खाली पानामा’ हस्ताक्षर गराएका छन् ।

तर, किन र कुन प्रयोजनका लागि भनेर प्रस्ट नगरी पार्टीले आदेश दिएपछि सांसदहरू लर्को लागेर सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत पार्टीको निर्देशन अनुसार हस्ताक्षर त गरे तर त्यसको विस्तृत जानकारी भने आफूलाई नभएको बताएका छन् । पत्रकारले ‘निर्देशन के थियो ?’ भनेर सोध्दा उनले भने, ‘निर्देशन बमोजिम काम भयो, विस्तृत जानकारी छैन ।’

यद्यपी केही सांसदहरूले खाली कागजमा हस्तक्षार गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउन सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस–एमालेले संसदीय दलमा सांसदहरुलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसका डा.शेखर कोइराला पक्ष भने खाली कागजमा हस्तक्षार गर्न उपस्थित भएका छैनन् । त्यस्तै एमालेकै अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीले सांसदहरूको हस्ताक्षर खाली कागजमा संकलन गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले यो संसदीय राजनीतिमा पुरानै चलन भएको बताउँदै आवश्यकता अनुसार उक्त हस्ताक्षर प्रयोग गरिने बताए । पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर आकस्मिक राजनीतिक परिस्थितिका लागि पहिले नै लिएर राख्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘कुनै बेला अपर्झट प्रस्तावहरु दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला माननीयहरु कोही विदेश गएका हुन्छन्, कोही काठमाडौं बाहिर हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा प्रयोग गर्न पूर्वतयारीका लागि हस्ताक्षर लिएर राखिन्छ ।’

जब सांसद विवेकहिन हुन्छन्, संसदमा रचनात्मक बहस हराउँछ । जनताको वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्छ र नेतृत्वका स्वार्थ तथा दलगत एजेन्डा मात्र प्राथमिकतामा पर्छन् । यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कमजोर पार्छ र संसदप्रतिको जनविश्वास निरन्तर घटाउँदै लैजान्छ । यस अवस्थाबाट बाहिरिन सांसदहरूले आफ्नो विवेक र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न जरुरी छ । जनताको साँचो प्रतिनिधि बन्ने साहस जुटाउन सके मात्र लोकतन्त्र सबल बन्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

किन उपसभामुख हटाउन चाहन्छन् ओली-देउवा ?