सत्यपाटी
नेपालमा केही बर्षदेखि संचालनमा आएका राइड सेयरिङ कम्पनीहरु विद्युतीय ब्यापार (इकमर्स) उद्योगका रुपमा दर्ता भएर संचालन भइरहेका छन् । राइड सेयर कम्पनीकै रुपमा दर्ता गरेर संचालन गर्नुपर्नेमा पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता कम्पनी अहिले पनि ईकमर्स उद्योगकै रुपमा संचालित छन् ।
राइड सेयरकै रुपमा दर्ता गर्न कानुनी ब्यवस्था भइसकेको छ । तर बार्षिक अरबौंको कारोबार गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ एप इकमर्स उद्योगकै रुपमा कानुन बिपरीत संचालन भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी चलेको राइड सेयरिङ कम्पनी इन्ड्राइभले कानुन बिपरीत विद्युतीय ब्यापार (इकमर्स) उद्योगका रुपमा दर्ता गरेर ब्यवसाय संचालन गरिरहेको छ ।
उद्योग दर्ताका लागि अनुसूचीमा भएको विद्यमान ब्यवस्थामा थप गरी राइड सेयरिङ बर्गमा दर्ता गर्नका लागि सरकारले विज्ञ समिति नै बनाएको थियो । त्यसबेलाको औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भूसाल (हाल सरुवा)को नेतृत्वमा विज्ञ समिति बनाएको थियो । समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत प्राविधिक शंकरसिंह धामीसहितको प्रतिनिधित्व थियो ।
राइड सेयरिङ कम्पनीलाई उद्योगका रुपमा दर्ता गर्नका लागि अनुसूचीमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी ब्यवस्था थप गर्नुपर्ने बिषयमा एकरुपता कायम रहेकै बेला हतारहतारमा गएको बैशाख २२ गते इन्ड्राइभलाई इकमर्स उद्योगका रुपमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त कम्पनी दर्ता भएलगत्तै बसेको औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठकले अनलाइन माध्यमबाट यातायात सेवा दिने उद्योगलाई राइड सेयरीङ अन्तर्गत दर्ता गरी संचालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक यज्ञराज कोइराला, बिदेशी लगानी शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामी र तत्कालीन उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको मिलेमतोमा इन्ड्राइभलाई गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिएको खुलासा भएको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको इन्ड्राइभ दर्ताका लागि परेको निवेदनको बारेमा बोर्डमा प्रस्ताव लानुपूर्व नै चलखेलका आधारमा अर्कै बर्गमा दर्ता गरिएको थियो ।
महानिर्देशक कोइराला, धामी र मन्त्री रिजालले यस प्रकरणमा ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप छ । राइड सेयरीङ कम्पनीका रुपमा दर्ता हुँदा कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर नेपालीको हुनुपर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेको सूचना पाएपछि हतार हतार इन्ड्राइभका विदेशी संचालकले आर्थिक चलखेलका आधारमा सतप्रतिशत वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी दर्ता गरेका थिए ।
आर्थिक लाभ लिएर विदेशीको स्वार्थ अनुसार विद्युतीय ब्यापार कम्पनीको रुपमा इन्ड्राइभ दर्ता गर्ने र गराउनेमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । राइड सेयरिङ सम्बन्धी उद्योग दर्ता प्रावधानमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर नेपालीको हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नयाँ प्रबिधिका रुपमा भित्रिएका यस्ता प्रकृृतिका उद्योगहरुलाई अर्कै बर्गमा दर्ता गरेको र नयाँ ब्यवस्था भएपछि राइड सेयरीङ बर्गमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर पठाओ र इन्ड्राइभले अहिलेसम्म अहिलेसम्म पनि नयाँ ब्यवस्था अनुसार दर्ता नगरी संचालन गरिरहेका छन् । जुन गैरकानुनी हो । कानुनअनुसार राइड सेयरिङमा दर्ता गर्नुपर्ने पठाओ र इन्ड्राइभलाई त्यसो नगरी गैरकानुनी रुपमा संचालन गर्न छुट दिइरहेको आरोप उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीमाथि पनि लागेको छ ।
