सत्यपाटी
आमालाई वंशको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आइतबार ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ पारित गरेको छ, जसले आमा वा बुवामध्ये कुनै एकको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको हो । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि पुरुषमा रहेको वंशको एकल अधिकार कानूनी रूपमा तोडिनेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, अब नागरिकता लिने व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसार आमा वा बुवामध्ये एक जनाको मात्रै नाम र ठेगाना राखेर नागरिकता लिन सक्नेछन् । ‘हाम्रो नागरिकताको सिद्धान्त वंशको आधारमा हो, र अब हामीले ‘आमा पनि वंश हो’ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दैछौँ,’ समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै एक अभिभावकको नाम र ठेगाना भने पहिचानका लागि अनिवार्य हुनेछ ।’
यद्यपि, यो व्यवस्थालाई एक प्रगतिशील कदम मानिए पनि यसमा राखिएका शर्तहरूले आमालाई पूर्ण रूपमा वंशको अधिकार नदिएको र विभेद कायमै राखेको भन्दै आलोचना भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिकी पूर्वसभापति तथा सांसद जयन्तीदेवी राईका अनुसार, आमाको नामबाट नागरिकता लिन राखिएका प्रावधानहरू विभेदकारी छन् ।
मुख्य तीन आधारहरू
१. बाध्यकारी स्वघोषणा – बुवाको पहिचान नखुलाई आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि आमा र सन्तान दुवैले ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तर, आमाको नाम नराखी बुवाको नामबाट नागरिकता लिँदा यस्तो कुनै स्वघोषणा गर्नुपर्दैन । यसलाई महिलामाथि लगाइएको अनावश्यक र विभेदकारी शर्त मानिएको छ ।
२. जन्मस्थानको शर्त – यो सुविधा पाउन बच्चा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको’ हुनुपर्नेछ । यसले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ ।
३. विदेशी ज्वाइँबारे मौनता – विधेयकले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा सहज व्यवस्था गरेको छ, तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान (भान्जाभान्जी)को नागरिकताको अधिकारबारे प्रष्ट बोलेको छैन ।
झुटो स्वघोषणामा कडा सजाय
विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरिएको स्वघोषणा झुटो ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कडा प्रावधान राखिएको छ । साथै, यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता पनि स्वतः रद्द हुनेछ ।
यो विधेयकले आमाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको छ, तर राखिएका शर्तहरूले समानताको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न नसकेको भन्दै बहस कायमै रहने देखिएको छ ।
