निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही विषयहरू निजी विद्यालयका लागि अस्वीकृत भएको भन्दै देशैभर आन्दोलन कार्यक्रम तय गरेको छ । प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयमा साउन २७ गते बसेको संयुक्त बैठकले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्याब्सनका अनुसार आगामी कार्यक्रम अनुसार साउन २९ गते बिहीबार पत्रकारहरूको उपस्थितिमा अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ । त्यसपछि साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समिति तथा भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ ।
भाद्र २ गते आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने र साँझ राष्ट्रिय परिषदको जुम बैठकमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ । त्यसपछि भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूले आन्दोलन तयारी बैठकहरू सञ्चालन गर्ने प्याब्सनले जनाएको छ । भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ ।
प्याब्सन महासचिव आरबी कटवालका अनुसार समयसीमाभित्र आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम पनि लागु हुनेछ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने वाक्यांश हटाउन प्याबसनले माग गरेका हुन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
साउन २२ गते शिक्षा समितिबाट पारित भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने व्याक्यांश छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । प्याब्सनले सबै तहका समितिहरूलाई आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
