सत्यपाटी
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ । २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय उपाध्यायले गरेका थिए । सोही निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हरिबहादुर कार्कीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
उजुरीमा उपाध्यायलाई ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रमुख दोषीमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ । करिब १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी ललिता निवास प्रकरणलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिन्छ । उजुरीमा, उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले उक्त उजुरी किन तामेलीमा राख्यो भन्नेबारे स्पष्ट छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
यो प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साथै, ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । कुल १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो । विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध अख्तियारले २०८० फागुन २१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो । यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र अख्तियारका विभिन्न निर्णयहरू गैरकानुनी भएको भन्दै निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ । ती निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधारी, बिचौलिया, व्यापारी तथा कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
२०४७ जेठ १४ गतेको निर्णय अनुसार पञ्चायत सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । तर २०४९ कात्तिक र पुसमा मालपोत कार्यालयले दुईपटक निर्णय गर्दै उक्त जग्गा पुनः सो परिवारको नाममा नामसारी गरेको थियो । सो जग्गा मोहीसहित फिर्ता गरिएको थियो र पछि गुठीको जग्गासमेत विभिन्न कालखण्डमा किनबेच गरिएको थियो ।
२०५० मंसिर १५ गते अख्तियारमा यसबारे उजुरी परेपछि उपाध्याय नेतृत्वको चार सदस्यीय टोलीले २०६० असार १८ गते उक्त जग्गा राज्यको नभई निजी भएको ठहर गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि बिचौलियाहरूलाई सो जग्गा किनबेच गर्न सहज भएको आरोप लगाइन्छ ।
