छापाखाना ऐन फेरिँदा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालय नै बेखबर, सांसद हेरेको हेर्‍यै !

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा एकपछि अर्को निकम्बा सावित हुँदै गएको छ । ‘कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान कर्मचारीले गायब बनाएको थाहै नपाएका सांसदहरुले अहिले ७६ वटा कानून एकसाथ फेरिँदा पत्तै पाएनन् ।

सूचना विभागमा सूचीकरण हुँदै आएका नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यम अब सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरी छापाखाना ऐन संशोधन गरिएको विषय चर्चामा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । तर, यहीबेला छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन सुटुक्कै परिवर्तन गरिएको छ । यो ऐन परिवर्तन हुँदा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री नै बेखबर बनेका छन् ।

‘प्रेस चौतारी नेपाल’ नेकपा एमालेको भातृ संगठन हो । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने कानून राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मंगलबार साँझ प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डे नेतृत्वको टोली सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकहाँ पुग्यो । एमाले निकट पत्रकारहरुको टोलीले संशोधित छापाखाना ऐनबारे मन्त्री गुरुङसँग असन्तुष्टि जनायो । तर, मन्त्री गुरुङलाई कानून संशोधन भएको पत्तै रहेनछ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार मन्त्रीसँगको भेटबारे प्रेस चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश पाण्डेले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस पढौं :-

आज साँझ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङज्यूसँग प्रेस चौतारी नेपालको टिमको आकस्मिक भेट भयो । विषय थियो, अनलाइन दर्ता र नवीकरण सम्बन्धी सरकारी नयाँ व्यवस्था । राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल कानुन संशोधनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय अधिकारी (सिडियो) कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता गर्ने उल्लेख छ । र, नवीकरण पनि सिडियो कार्यालयबाट ‘तोकिए बमोजिम’ हुने भनिएको छ ।

ऐनको यही व्यवस्था अनुसार भोलि (साउन २१) देखि सूचना विभागले अनलाइन दर्ता र नवीकरण नगर्ने भएको छ । यसले धेरै अनलाइन सञ्चालक र स्वरोजगार मिडियालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । यो विषय जानकारी गराएपछि सञ्चार मन्त्री स्वयम् छक्क पर्नुभयो । वर्तमान सञ्चारमन्त्रीलाई योबारे जानकारी र कुनै परामर्श भएको रहेनछ । यसअघिको मन्त्रीको पालामै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ ।

त्यो गृह र कानुन मन्त्रालयबाट संसद पुगेको रहेछ । हामीले आम सञ्चार प्राधिकरणको माग गरिरहेको र आम सञ्चार विधेयक तयार भइरहेका बेला राज्यको अस्थिर नीतिले सञ्चार माध्यमलाई अप्ठेरो पार्नेछ । सिडियो कार्यालयमा दर्ता नै गर्ने हो भने पनि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइयोस् ! पत्रिका र अनलाइन मिडियालाई राज्यले एउटै व्यवहार गरोस् !

सञ्चार कानून फेर्दा मन्त्रालय बेखबर

प्रेस चौतारीका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने छापाखानासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सञ्चार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी गृहमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले सोझै संसदमा प्रस्ताव लगेको स्पष्ट हुन्छ । र, यसमा सांसदहरुले विमर्श नै नगरी थपडी बजाएको र कानून प्रमाणीकरण भएर साउन १४ को राजपत्रमा आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय कार्यपालिकाले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का नाममा एकैचोटि ५० देखि सय वटासम्म कानूनहरु संशोधन गर्दै आएको छ । एकाध महिनामा यसरी एकमुष्ट रुपमा कर्मचारी र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा कानूनहरु फेर्ने गरिएको छ । सरकारले ल्याउने त्यस्तो गलत प्रस्तावमा हरेकचोटि सांसदहरुले ताली बजाएर ‘ठप्पा’ लगाइदिने गरेका छन् ।

साउन १४ गतेको राजपत्रमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन मात्र होइन ७६ वटा कानूनहरु एकसाथ संशोधन गरिएका छन् । यी कानून संशोधन भएको कयौं मन्त्री र सांसदहरुलाई अत्तोपत्तो छैन ।

हेर्नुहोस् एकमुष्ट फेरिएका ७७ कानून

कसले घुसायो अनलाइनलाई सिडियोमा दर्ता गर्ने प्रावधान ?

एकमुष्टरुपमा ७६ वटा कानून संशोधन गर्ने क्रममा सञ्चार मन्त्रालयलाई थाहै नदिई छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन फेरिएको हो । जसमा सूचना विभागमा सूचीकृत भई नवीकरण हुँदै आएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गरिनुपर्ने र सिडियोले उचित ठानेमा दर्ता र नवीकरण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्रूचना विभागले सूचीकरण गरिरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान किन ल्याउनुपर्यो ? मिडिया कानून कस्तो बनाउने र काउन्सिल कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयको ईच्छा अनुसार मिडिया सम्बन्धी कानूनको संशोधन गर्नुको नियत के हो ?

यो प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्रीले नै दिन नसक्ने अवस्था आइपरेको छ । सञ्चारमन्त्रीले कानून संशोधन भएको थाहा छैन भन्दै गर्दा सूचना विभागले अनलाइन सञ्चार माध्यमबारे सूचना जारी गरिसकेको छ । के यसबारे पनि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बेखबर छन् ? यो अर्को विडम्बनायुक्त प्रश्न हो ।

स्वयं सत्तापक्षकै पत्रकार संगठनले यो कानूनमा आपत्ति जनाउने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । तर, यसको जवाफ कानूनमन्त्रीले दिन्छन् या गृहमन्त्रीले ? हेर्न बाँकी छ । तर, यसको जवाफ सभामुख देवराज घिमिरेले पनि दिनुपर्ने भएको छ । ‘मन्त्रालयले जे ल्याउँछ, संसदले पचाउँछ’ गर्दै जाने हो भने अहिलेको प्रतिनिधिसभा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा नालायक सावित हुने जोखिम बढ्ने छ ।

संघीय निजामति विधेयकले पनि त्यो जोखिम औंल्याइसकेको छ । सरकार र सभामुखको मिलिभगतमा संशोधन गरिएका ७६ वटा कानूनमध्ये पत्रकारहरुको विषयमा प्रश्न उठेको छ । तर, बाँकी ७५ वटा कानून संशोधन क–कसको स्वार्थमा गरिएको छ ? यसको भने विश्लेषण हुन बाँकी छ ।

कस्तो अवस्थामा ल्याउन पाइन्छ ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ ?

संसदले कानून निर्माण वा संशोधन गर्दा जुन कानून फेर्न लागिएको हो, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यसको पहल गर्ने कानून निर्माणको स्थापित परम्परा हो । जस्तो, सैनिक ऐन फेर्दा रक्षा मन्त्रालयमार्फत नै आउनुपर्ने हुन्छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ भन्दै एउटै टोकरीमा हालेर सवै विधाका ऐनहरु एकसाथ फेर्नु भनेको कार्यपालिकाको मनपरीतन्त्र हो ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि ऐनमा रहेको पुरानो भाषा फेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो ‘नेपाल अधिराज्य’ को ठाउँमा ‘नेपाल’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा लेखिएको ‘संसद’ लाई ‘संघीय संसद’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । ‘शाही नेपाली सेना’ लेखिएको ठाउँमा ‘नेपाली सेना’ लेख्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो बेलामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेर विभिन्न ऐनहरु एकसाथ अपडेट गर्ने प्रचलन रहेको विधिशास्त्रीहरु बताउँछन् ।

तर, यो सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्दै सरकारले धमाधम ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने’ विशेयक ल्याएर स्वार्थ समूहको इच्छा र सरकारको रुची अनुसार भटाभट कानून संशोधन गर्दै आएको छ । र, सरकारको यस्तो बदमासीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने सभामुख देवराज घिमिरेले सदर गर्दै आएका छन् ।

अहिले विविभन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो चाहना अनुसार कानून संशोधन गर्नका लागि यही विकृत बाटोको सहारा लिँदै आएको छ । कानून निर्माता हुँ भन्ने सांसदलाई पत्तै नहुने तर स्वार्थ समूहको चाहना अनुसारको कानून बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसबारे एमालेकै एक नेता भन्छन्, ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई निजीकरण गर्ने प्रयास पनि यही जस्केलोबाट भइरहेको छ ।’

‘केही नेपाल ऐन संशोधन’का नाममा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत पत्तो नदिई कानून काटकुट गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा रास्वपा सांसद सविता गौतमले विगतदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएकी छिन् । तर, उनको आवाजलाई सभामुखले वास्ता गरेका छैनन् ।

तत्कालीन सभामुख एवं एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ जिवितै भएका बेलामा उनले यसबारे शिकायत गरेको र नेम्वाङले यो प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने बताएको उनी सम्झन्छिन् । त्यस्तै कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि आफूले यो विषयमा गुनासो राखेको उनले बताउँदै आएका छन् ।