सत्यपाटी
सङ्घीय सरकारद्वारा तीन महिनाका लागि घोषित विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र मधेश प्रदेशमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । मधेश प्रदेशभर ५७.२७ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपाइँ भएको हो । मधेश प्रदेशमा पाँच लाख ४२ हजार ५८०.७८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य रहेको छ ।
जसमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा अहिलेसम्म दुई लाख १३ हजार ३४८.९५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र धान रोपाइँ भएको मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेशका चार जिल्लाको धान रोपाइँ अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार सबभन्दा बढी बारा र पर्सामा धान रोपाइँ भएको छ । पर्सामा ८५ र बारामा ८३ प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा.सरोज चौधरीले बताए । यस्तै रौतहटमा ७३ र सर्लाहीमा ६५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ । यी चार जिल्लामा धान रोपाइँ सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ ।
उनका अनुसार मधेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये चार जिल्लाको धान रोपाइँ अवस्था नाजुक रहेको छ । हालसम्म करिब ८०–८५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्नुपर्नेमा महोत्तरी, सप्तरी र धनुषामा गरी तीन जिल्लामा अझै पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ ।
महोत्तरी ३९.७३, सप्तरीमा ४० र धनुषामा ४० प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा.चौधरीले बताए । सिरहामा पनि ५० प्रतिशत हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । बेलाबखतको सानो वर्षाले खेतको माटो हिलाम्मे पार्न नसकिने हुँदा बोरिङ (स्यालो ट्युवेल) निर्विकल्प उपाय भएको किसान बौआलाल यादवले बताए ।
आकाशे पानीको भरमा तीन विघा धान खेती गर्दै आएका उनले भने, ‘पानी नपर्दा बोरिङले पनि पानी कम दिन थालेको छ । धानको बिउ ब्याडमै सुकिसकेको छ । अब थप रोपाइँभन्दा रोपेको रोपालाई कसरी जोगाउने चिन्ता छ ।’ असारदेखि भदौसम्म धान रोपाइँको मुख्य महिना हो । असार र साउन महिनाको धान रोपाइँले राम्रो उत्पादन दिने गरिन्छ, अर्का किसान श्याम यादवले बताए ।
उनका अनुसार सङ्कट पूर्वसरकारको तयारी हुँदैन, सङ्कट आइपरेपछि तयारीका लागि योजना बनाउनेतिर सक्रियता देखाउने चलन छ । यसले पनि अहिलेको समस्या निम्त्याएको उहाँको बुझाइ छ । अन्नदाता किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारको प्रमुख एजेण्डा कहिले पनि बन्न नसकेको उहाँले किसानलाई सिँचाइ, मलखाद, विउविजन, सवसिडि, सर्वसुलभ ऋण, विद्युत लगायतको समस्या यथावत रहेको बताए ।
कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले कमला र बागमती नदीको पानी डाइभर्ट गरेर सिँचाइ सुविधा विस्तार नै दीर्घकालीन उपाय रहेको बताए । मधेश मरुभूमि नबनोस् भन्न ठुला र दीर्घकालीन योजनामा लगानी अपरिहार्य रहेको उनले भने, ‘मधेशको बाली सुक्यो भने खाद्यान्नको अभाव पहाडसम्म हुन्छ ।’
सरकारले सिँचाइ, मल आपूर्ति, र दीर्घकालीन कृषि रणनीति निर्माणमा एकीकृत योजना बनाउन नसके मधेशको कृषि सम्भावनाले गुम्ने खतरा देखिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘कमला, बागमती, कोशी लगायतको नदीमा पानी बगिरहेको छ, तर छेउको खेतमा सिँचाइका लागि किसान तडपिरहेको छ ।’
यी नदीहरुमा खेर गइहरेको पानीलाई बाँधेर पूर्व–पश्चिम दिशामा कैनलमार्फत पानी पुर्याउन सकिएमा सधैँको लागि सुक्खाबाट मुक्त हुन सक्ने उनले बताए । यता मधेशका कृषि मन्त्रालयले तत्काल सिँचाइ सुविधा पु¥याउन मातहत जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत स्यालो ट्युवेल–समरसिबल ट्युवेल–सोलार पम्प प्रणाली जडान तथा सञ्चालनका लागि आवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । आवेदनमा किसानहरुको उत्साहपूर्वक सहभागिता देखिने गरेको छ ।
