सत्यपाटी
कर्णाली विकास बैंकको अनियमिततामा १११ विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको छ । तीन अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार १११ जनामध्ये चार जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो । सो बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगन्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर भएको हो । जसमध्ये प्रमूख प्रतिवादी रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले दुई अर्ब ६३ करोड र अर्का पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रले ८२ करोड ४६ लाख घोटाला गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक घोटालाको उजुरीपछि सिआइबीले गत १६ जेठदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सिआइबीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । क्रमशः अन्य आरोपी वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र र भुवन बस्नेत पनि पक्राउ परेका थिए । राय र मिश्र बैंकका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने ठकुरी बैंकका लेखाप्रमुख हुन् । बस्नेत भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक हुन् । जसको सिफारिसमा बैंकभित्र झाँगिएको बदमासी ढाकछोप गरिएको थियो ।
विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा फाइल पेस गरेको थियो । सिआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार अभियुक्तमध्ये ८ बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७८ अन्य व्यक्ति छन् । उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने नाममा, नक्कली ऋणी बनाएर बैंकको रकम घोटाला गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, सवारी कर्जा प्रवाह र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम हिनामिना गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको घोटालामा राष्ट्र बैंकको समेत मिलेमतो रहेको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएपछि पूर्वकर्मचारी बस्नेत पक्राउ परेका हुन् । उनको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको थियो । राष्ट्र बैंकका अन्य कर्मचारीलाई पनि सिआइबीले सोधपुछमा बोलाएकोमा गभर्नर विश्व पौडेलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नै भेटेर आग्रह गरेपछि प्रहरी नरम बनेको थियो ।
अनुसन्धानमा संलग्न सिआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले विभिन्न शीर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘करिब ५६ दिनसम्म हामीले घटनाको अनुसन्धान ग¥यौँ । यस क्रममा यिनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर, सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने बहानामा र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले गत ११ पुसमा डेभलपमेन्ट बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको कुल निक्षेप संकलन चार अर्ब ९० करोड देखिएको छ । बैंकको स्थापना ०७० मा भएको थियो । त्यसलगतै बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अपचलन हुँदै आएको थियो । रकम हिनामिनामा पूर्वसिइआ दिनेशकुमार रावत, वर्तमान सिइओ निरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, उनीहरू अहिले फरार छन् ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै मातहतका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बैंक पठाएको थियो । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह थिए । उनीहरूले गरेको अध्ययनपछि बैंकमा दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै अपचलन भएको खुलेको थियो ।
