कानुन मिचेर बजेटमा ऋणको स्रोत देखाउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।

चालु आव २०८२–०८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड र मधेसले दुई अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरुले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । संघीय सरकारको पूर्वस्वीकृति लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरुले संघीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । ‘वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा र स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङका आधारमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाएका हौं, ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौं,’ उनले भने ।

गण्डकी जस्तै यसवर्ष मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर मधेस प्रदेशले संघ सरकारको स्वीकृति लिएन । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार बजेटमा स्रोत देखाइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएका कारण ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा मधेसले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । तर न्यून बजेट खर्च भएपछि त्यस्तो ऋण नउठाइएको उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा हामीलाई ऋण आवश्यक नै परेन । किनभने विनियोजनको तुलनामा बजेटको खर्च निकै कम छ । असार दोस्रो सातासम्म मधेसको समग्र बजेट खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने भएकाले हामीलाई ऋण उठाउन आवश्यक नै परेन,’ उनले भने । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बाह्य ऋण संघीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । तर आन्तरिक ऋण भने प्रदेश र स्थानीय तहले लिने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् ।

संविधानको धारा २५१ अनुसार यस्तो ऋणको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले तीनवटै तहका सरकारलाई आयोगको सिफारिसभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना निर्क्यौल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

यसरी पेस भएको प्रस्ताव व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ठहरिएमा मात्र संघीय सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी सर्तहरू प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउँछन् । प्रदेशहरुले पटक–पटक यसरी संघ सरकारको अनुमतिबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाएर आर्थिक अनुशासन मिच्न थालेपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

‘सङ्घीय सरकारसँग सहमति नै नलिइ प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण लिन्छौं भनेर अर्बौं रुपैयाँ स्रोत देखाउनु बजेट अनुशासन उल्लंघन हो । यसलाई कानुन संशोधनमार्फत नै कडाइ गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । आन्तरिक ऋण मात्र नभई प्रदेशलाई दिने ऋण र वैदेशिक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने बरालले बताए । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार प्राप्त भए पनि उनीहरूले अझै पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक क्षमता निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १५ ले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घाटा पूर्तिका लागि स्रोत परिचालनको स्पष्ट योजना तयार पार्नुपर्ने सर्त प्रदेशहरूले पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ अनुसार संघीय सरकारको सहमति र आयोगको सिफारिसमा मात्र ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागि समेत प्रदेशले कुनै पहल थालेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

‘प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने हो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट त्यसका लागि पहल भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी छैन,’ कोइरालाले भने । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि न कानुनको परिपालना गरेका छन्, न त व्यावहारिक योजना र संस्थागत समन्वयमा गम्भीरता देखाएका छन् । यस्ता कमजोरीहरूले समग्र संघीय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने मात्र नभई सशक्त प्रदेश शासनको परिकल्पनालाई असफल बनाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

स्पष्ट योजनाबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा देखाउने तर त्यसलाई परिचालन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले गम्भीर संस्थागत लापरबाही मात्र नभई वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि अहिले उनीहरुले बजेट आकार बढाउन कै लागि मात्र त्यसलाई स्रोत देखाउने र योजनामा हालीमुहाली गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको सङ्घीयता तथा योजनाविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रदेशहरुले जसरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाएका छन्, त्यो गलत छ । बजेटको आकार ठूलो देखाएर योजना छिराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफू अनुकूल योजना राख्नका लागि यसो गरिएको हो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘संघीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई अनुमतिविना ऋण लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ ।’

कुन प्रदेशले कहिले ऋणलाई स्रोत देखाए ?

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । गत आव २०८१–०८२ को जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्ब नाँघिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आर्थिक स्वायत्ततासँगै बजेट स्रोतको विविधीकरणको बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै आन्तरिक ऋण परिचालनका आधारभूत संरचना निर्माण, विधि प्रक्रिया र कानुन परिपालनामा चुकिरहेका छन् ।

कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ‘आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त रु पाँच अर्ब बराबर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ’ भनी राखिएको छ । तर कोशी प्रदेशले सो ऋण उठाउन सकेन । मधेस प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०–०८१, २०८१–०८२ र २०८२–०८३ मा दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ । अघिल्ला दुई आव ऋण उठाउन नसकेको मधेसले चालु आवमा ऋण लिनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा समावेश गर्न थालेको लगायत सात वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा गण्डकीले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण र थप रु एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष २०७७–०७८, २०७८–०७९ र २०७९–०८० मा समान दुई अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा आन्तरिक र संघीय स्रोतबाट एक–एक अर्बको समायोजन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै आव २०८०–०८१ र २०८–०८२ मा पनि गण्डकी सरकारले समान एक अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आव २०८२–०८३ मा यो लक्ष्य एक अर्ब ७५ करोड पुर्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा एक अर्ब र २०८०–०८१ मा एक अर्ब २५ करोड बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी दुवै वर्षमा पनि ऋण उठाउन सफल भएन । कर्णाली प्रदेशले २०७५–०७६ को बजेटमा एक अर्ब र २०७६–०७७ मा ७५ करोड ऋण उठाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर त्यसयता कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उलेख गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले ऋणको देखावटी योजना बनाउने अभ्यास जारी राखिरहँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ बाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले आव २०७५–०७६ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ । चालु आवका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋणलाई स्रोत देखाउन भनेको छ ।

‘प्रदेश–स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न–आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु–एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजना–परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।’