२०८२ फागुन ५ , मंगलबार 17, February 2026, Tuesday

वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखमाथि विशेष अदालतको गम्भीर प्रश्न

सत्यपाटीसत्यपाटी । काठमाडौं । २०८२ साउन ९ गते शुक्रबार

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै, अनुसन्धान र अभियोजनमा ‘चयनमुखी दृष्टिकोण’ अपनाएको आरोप लगाएको छ । अदालतको हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा राईमाथि मुद्दा नचलाउनु न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको स्पष्ट उल्लेख छ ।

२०७३ वैशाख २ मा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिले दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राई नै समितिका अध्यक्ष थिए । समितिले नयाँ विमान खरिदको निर्णय गरे पनि प्रक्रिया पुरानो विमान खरिद सम्बन्धी विनियममार्फत अघि बढाइएको थियो, जसले कानुनी अस्पष्टता र भ्रष्टाचारको ढोका खोल्यो ।

त्यसपछि विमान खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिने निर्णय भयो । संयोगबस, राई आफैं केही हप्तामै सञ्चयकोषको अध्यक्ष नियुक्त भए र सरकारको जमानतमा ऋण दिने निर्णय पनि गरे । अदालतले प्रश्न गरेको छ, ऋण माग्ने र दिने दुवै निर्णय गर्ने व्यक्ति एकैजनाले कसरी निष्पक्षता देखाउन सक्छन् ?

विशेष अदालतको टिप्पणी यस्तो छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नगर्ने र कसैलाई गर्ने दृष्टिकोण समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’ अदालतले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सुरुआती निर्णय गर्ने व्यक्तिमाथि नै मुद्दा नचलाई अन्य पदाधिकारीमाथि मात्र कारबाही गरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भनेका छन्, ‘मुद्दा चलेको भए राईमाथि पनि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुन सक्थ्यो । तर, मुद्दा नै नचलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिन्छ ।’ रोचक पक्ष के छ भने, अख्तियार प्रमुखकै कार्यकालमा टेलिकमको टेराम्याक्स खरिद र सुरक्षा मुद्रण प्रेस प्रकरणमा नीति निर्धारणमै संलग्न मन्त्री–सचिवमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

तर वाइडबडीजस्तो ठूला आर्थिक लेनदेन भएको प्रकरणमा भने निर्णयकर्ता राईमाथि अनुसन्धानसम्म नभएको देखिएको छ । अदालतले थप भनेको छ, ‘कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउने गरी कार्य भयो । यसले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

यो फैसला केवल वाइडबडी प्रकरणको निष्कर्ष होइन, बरु अख्तियारको निष्पक्षता, पारदर्शिता र नैतिकता माथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । प्रेमकुमार राईमाथि उठेका प्रश्नहरूले उनलाई केवल संस्थागत हैसियतमै होइन, नैतिक रूपमा पनि संकटमा ल्याइदिएको छ । अब नागरिकहरू र कानुनी वृत्तको चासो एउटै छ, ‘अख्तियार आफैंभित्रको प्रश्नको जवाफ दिन तयार छ कि छैन ?’

प्रकाशित मिति : २०८२ साउन ९ गते शुक्रबार