सत्यपाटी
बाँकेमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गरी गत आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको २५ अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ४६ हजार ६१६ रुपैयाँको बजेटमध्ये २२ अर्ब ४० करोड ३० लाख ८० हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसरी जिल्लामा तीन अर्ब २५ करोड ९७ लाख पाँच हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ । कार्यालयका अनुसार जिल्लाका लागि सङ्घीय सरकारबाट आएको २२ अर्ब पाँच करोड ५० लाख नौ हजार ७४१ रुपैयाँमध्ये १९ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४० हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट आएको तीन अर्ब ६० करोड ११ लाख ३६ हजार ८७५ रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ५० करोड ८७ लाख ४० हजार ३७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । फ्रिज भएको बजेटमध्ये संघको दुई अर्ब १६ करोड छ लाख ६९ हजार ४४३ रुपैयाँ रहेको र प्रदेश सरकारको एक अर्ब नौ करोड २३ लाख छ हजार ५०५ रुपैयाँ रहेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट आएको बजेट मध्ये सबैभन्दा कम खर्च गर्ने र सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज गर्नेमा सङ्घीय योजना कार्यालय बाँके रहेको छ । सो कार्यालयले ४७ करोड आठ लाख ८२ हजार ८१० रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ ।
उक्त कार्यालयले ५५ प्रतिशत बजेट फ्रिज गरेको हो । सोही प्रकारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार २२ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १६ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९३७ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । यस्तै पुल योजना पश्चिम सेक्टर कार्यालय बाँकेले १० करोड ५२ लाख सात हजार १८ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ ।
यसैगरी, प्रदेशतर्फका कार्यालयहरु मध्येबाट सबैभन्दा कम खर्च गरेर सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज गर्ने कार्यालय सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बनेको छ । सो कार्यालयले २८ करोड ७४ लाख १४ हजार ८७५ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ । सोही प्रकारले सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले १४ करोड २२ लाख १४ हजार २०६ रुपैयाँ फ्रिज गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेले १० करोड ११ लाख ५४ हजार ३९ रुपैयाँ फ्रिज गरेको कोलेनिकाले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार जिल्लामा संघतर्फको कूल बजेटको ९० दसमलव २० प्रतिशत खर्च भएकोमा चालुतर्फ ९३ दशमलव ६५ र पुँजीगततर्फ ८५ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सोही प्रकारले प्रदेशतर्फको कूल बजेटको ६९ दसमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालुतर्फ ७७ दशमलव ५० र पुँजीगततर्फ ६५ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
