सत्यपाटी
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विवादको असर नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमासमेत परेको छ ।
साउन महिनाभित्रै नेपाल प्रहरी विधेयक पारित गराउने लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छलफल अगाडि बढाएका थिए ।
तर निजामती विधेयकको विवादमा सभापति खतिवडा आफैं मुछिएपछि प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल स्थगित भएको छ । सभापति खतिवडासहित समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा समेत छानबिनमा तानिएका छन् । उनीहरुले संसदीय छानबिन समितिको कठघरामा बयान दिँदै छन् ।
यस राजनीतिक अलमलको असर नेपाल प्रहरीका वर्तमान महानिरीक्षक (आइजीपी) दीपक थापाको कार्यकालमा समेत परेको छ । चैत ४ गते आइजीपीमा नियुक्त भएका थापा हाल प्रचलित ३० वर्षे सेवा सीमा नाघ्दै छन् ।
२०५२ भदौ १९ गते निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थापा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै आउँदो भदौ १८ गते अवकाशमा जान लागेका हुन् । यद्यपि प्रहरी विधेयकमार्फत उक्त सीमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सो विधेयकमा सेवा सीमा हटाइएपछि पहिलोपटक आईजीपीको कार्यकाल थप ६ महिना लम्ब्याउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । तर २०८१ माघ १५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा अड्किएको छ ।
परिणामतः महानिरीक्षक थापाले कार्यकाल लम्ब्याउने आशा गुमाउँदै ५ महिनामै कमाण्ड हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । अब छानबिन समितिको निष्कर्ष र निजामती विधेयकमा सहमति जुटेपछि मात्र प्रहरी विधेयकमाथि अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने विधेयक ल्याउने उद्देश्य प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बललाई समयसापेक्ष, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउने रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले भने विधेयकका केही प्रावधानले संगठनको स्वायत्तता र कार्यक्षमता कमजोर बनाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
