सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेक्का सम्झौताको रकम सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का खोल्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले जथाभावी ठेक्का खोल्दा ३४ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा बढैयाताल गाउँपालिकाले १० वटा सडकको जथाभावी ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गरेपछि अहिले गाउँपालिकाको दायित्व यस आवका लागि ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन दायित्व सर्ने भएको हो ।
आव २०८०–०८१ मा गाउँपालिकाले करिब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो भने कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्दासमेत पालिकाले हालसम्म पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले जथाभावी काम देखाउनका लागि सडक कालोपत्रेदेखि अन्य कामको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । कार्यालयका कर्मचारीले ठेक्का सम्झौतामा केही रकम पाउने आसमा रकमबिना नै उधारो ठेक्का खोलेको देखिन्छ ।
बढैयाताल गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटमा सबै खर्च कटाएर गाउँपालिका ठेक्का खोल्न पाउने रकम आठ करोड रुपैयाँ जति मात्र भए पनि गाउँपालिकाले आव २०८०–ण्८१ मा एकै पटक करिब ६२ करोडको १० वटा सडक निर्माणका ठेक्का नै उधारोमा खोलिदिएपछि आव २०८२–०८३ मा ३४ करोड रुपियाँ दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हाल ३४ करोड रुपैयाँ दायित्व देखिए पनि गत आवबाट अलिकति रकम बच्न सक्ने र त्यो भुक्तानी हुँदा पनि २४–२५ करोडभन्दा बढी दायित्व २०८२–८३ मा सरेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण त्रिपाठीले बताए । बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले पालिकाको दायित्व बढ्दै गएको स्वीकार गरे ।
उधारो ठेक्का गरेका कारण पालिकाले सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीसमेत दिन सकेको छैन । गाउँपालिकामा रकम सुनिश्चित नभईकन ठेक्का सञ्चालन गर्दा निर्माण व्यवसायीको बिचल्ली भएको र काम गरेको पैसासमेत निर्माण व्यवसायीले नपाएको निर्माण व्यवसायी सङ्घ बर्दियाका सल्लाहकार कृष्ण पोख्रेलले बताए ।
गाउँपालिकाले सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आव २०८०–०८१ मा रकमबिना नै ठेक्का खोलिएको स्वीकार गर्दै बढैयाताल गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष तेजनाथ पौडेलले गाउँपालिकाले ३४ करोड रुपियाँभन्दा बढी दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आफ्नै कार्यकालमा काम देखाउने होडबाजी र कर्मचारीको पनि नियत खराब भएका कारण रकमको सुनिश्चितबिना ठेक्का आह्वान गरेको प्रस्ट देखिएको उनले बताए ।
सत्यपाटी