२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार 20, November 2026, Friday

अबदेखि सरकारी निकायले चेक काट्न नपाउने

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

आइतबार एक विज्ञप्ति निकालेर अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो । सो परिपत्र अनुसार सरकारी निकायले अबदेखि चेक काट्न नपाउने भएका छन् । यो सँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय तथा कार्यालयले साउन १ गतेदेखि कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै गर्नुपर्नेछ । यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिनेछ ।

अहिले सरकारी निकायले गर्ने यस्ता भुक्तानीहरू बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य थिएन । त्यसैले अन्तिम समयमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा ‘ब्याक डेट’को चेक काट्ने चलन थियो । यो व्यवस्था लागु भएसँगै यो प्रवृत्ति समेत रोकिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०८२ असार २९ गते आइतबार