सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराध सम्बन्धी घटना पनि बढ्दै गएका छन् । साइबर अपराधका घटना सम्बन्धी उजुरी पर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराध सम्बन्धी घटना बढ्दै गएका हुन् ।

इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने आपराधिक गतिविधिहरू डरलाग्दो तरिकाले बढ्दै गएको तथ्यांक देख्न सकिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको २०८१–०८२ मा ३०९ साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेकामा ती उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज र कोहलपुरका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता दीपक पातलीले दर्ता भएका उजुरीमध्ये दुई घटनाको मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । प्रवक्ता पातलीका अनुसार दुवै घटना विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित छन् । आव २०८०–०८१ मा २७० उजुरी परेकामा एउटा घटनाको मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आव २०७९–०८० मा १०६, आव २०७८–०७९ मा ५८ उजुरी साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी परेका थिए । विदेशबाट पनि साइबर कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । यसरी पर्ने उजुरीहरूमा ठगी, चरित्र हत्या, गोपनीयता भंग गर्नेदेखि प्रोनोग्राफिक सामग्री सार्वजनिक एवं प्रसारण गरेको जस्ता घटना छन् ।

साइबर कानुन उल्लङ्घन फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनबारे सचेत नहुँदा घटनाहरु हुने गरेको अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवालीले बताए । उनले साइबर अपराध कम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सचेत हुन जरुरी रहेको बताए ।

साइबर कानुन नेपालमा भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘अहिले मर्यदाविपरीत तस्वीर र भिडियो पोस्ट गर्ने प्रचलन जस्तो भयो, यसले स्वयं व्यक्ति र समाजलाई पनि राम्रो गरेको छैन, हरेक नागरिक सचेत नभएसम्म यस्ता किसिमका अपराधका घटना कम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’

चिनजानका आधारमा मोबाइल बैंकिङका पासवर्ड अरुलाई दिने र अपरिचित लिङ्क खोल्दा धेरैको फेसबुक ह्याक हुने गरेको धेरै व्यक्ति पीडित हुनुपरेको अधिवक्ता ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनका विभिन्न दफा लगाएर कानुन कारबाही हुँदै आएकोमा विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन २०६३ लागु भइरहेको छ ।

साइबर अपराध अन्तरगत विद्युतीय कारोबार नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ४४ देखि दफा ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरको उल्लेख गरी सो प्रमाणित भएमा कानुन अनुसार रु ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय कसुर अपराधको मात्रा हेरी अदालतले तोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।