कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले केही दिनअघि रासायनिक मलका लागि बजेट अभाव रहेको बताएका थिए । संसदीय समितिले आयोजना गरेको रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन विषयक बैठकमा मन्त्री अधिकारीले बजेट नपुगेका कारण मलको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ पनि रासायनिक मल आयातमा अनुदानको बजेट अभाव रहँदै आएको सुनाउँछन् । ‘मल नपुग्नुको एउटा कारण बजेट हो, माग र आपूर्तिको ग्याप पूर्ति गर्नका लागि सरकारले बजेट बढाउनुको विकल्प देखिँदैन,’ डा.श्रेष्ठले भने । हरेक वर्ष सरकारले अनुदानको मल खरिद गर्न अर्बौँ रूपैयाँ छुट्याउने गरेको छ तर न मल पुग्छ, न कृषिजन्य उत्पादन सन्तोषजनक वृद्धि हुन सकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २०८०–०८१ मा मल आपूर्ति र वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने भन्दै अनुदानको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर ३० अर्ब रूपैयाँ पुर्याइयो । सरकारले चालु वर्षका लागि उक्त शीर्षकको रकम घटाएर २७ अर्ब ९५ करोड झारेको छ ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा रासायनिक मलको आपूर्ति बढाएर ६ लाख मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्यसहित २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले पाँच वर्ष (आव. २०७६–०७७–२०८०–०८२ सम्म) मा मन्त्रालयबाट खर्च भएको १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार कृषि अनुदानमध्ये अप्रत्यक्ष अनुदानतर्फ रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रूपैयाँ वितरण भएको छ ।

तर मलको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । लामो समयदेखि मलको मूल्य समायोजन हुन पनि सकेको छैन । एकपटक मूल्य बढाइए पनि फिर्ता लिनुपरेको थियो । मूल्य केही बढाइयो भने पनि समस्या समाधानमा मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ । ‘किसान केही थप मूल्य तिरेर भए पनि चाहिए जति मल लिन खोजिरहेका छन्, यदि हामीले अनुदान बजेट बढाउन नसक्ने हो भने हामीले एउटा गरिदिनुपर्ने भनेको मूल्य समायोजन नै हो,’ उनले थपे ।

वर्षेनी किन हुन्छ मल अभाव ?

त्यसो त पैसा भएर मात्र पनि सधैँ मल आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना छैन, जसका कारण विदेशबाट मल किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । मलका लागि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भर पर्नुपर्ने भएपछि मूल्य घटबढ भइरहन्छ । कहिले काहीँ निर्यातकर्ता देशहरूले निर्यात बन्द गर्छन् भने विश्वका विभिन्न देशमा बेलाबेला हुने युद्धका कारण पनि आपूर्तिमा समस्या हुने उनले बताए ।

‘विभिन्न कारणले मूल्य उतारचढाव, उत्पादक देशले निर्यात नगरिदिने, विश्वव्यापी द्वन्द्वको प्रभावले गर्दा आपूर्तिमा अवरोध आउँछ, हाम्रो खरिदको प्रकृया पनि लामो छ, यसक्रममा बोलपत्र आह्वान र बोलपत्र गर्दाको मूल्यमा अन्तर आइसक्छ, त्यसले गर्दा टेन्डर नपर्ने, टेन्डर पर्यो, सम्झौता भयो भने पनि मल नल्याउने समस्या छ,’ सहसचिव डा. श्रेष्ठले भने ।

तथापि सरकारले लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । जर्मन कम्पनी डायगले सम्भाव्यता अध्ययन गरी मल कारखानाका लागि नवलपरासीको बर्दघाट क्षेत्र प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाएपछि थप कार्य अगाडि बढेको छ । एकातिर मल कारखानालाई लिएर उत्साहित देखिएको सरकार अर्कोतर्फ प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै ४० करोड रूपैँया छुट्याउँछ, यसलाई हेर्दा सरकार मलको नीतिमा अलमलमा देखिएको विज्ञ बताउँछन् ।

यसका बाबजुद मुलुकभित्रै कारखाना बनेर उत्पादन गर्न सके मलको वर्षेनी आइपर्ने समस्या समाधान हुने धेरैलाई विश्वास लागेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको अनुदान बजेटअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ्गले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी ल्याउँछन् । संघले खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइको उपलब्धता, बाली सघनता र पहिले भएको खपत परिमाणका आधारमा सात वटै प्रदेशका लागि कोटा तोकिदिन्छ ।

प्रदेश सरकारले पालिकालाई पनि कोटा तोकेर कृषि सामग्री र साल्टका डिपोबाट पालिकाहरूमा मल परिचालन गर्छ । त्यसपछि पालिकाले सहकारीलाई सिफारिस गर्छ र सहकारीले मल डिपोबाट लगेर किसानहरूलाई बिक्री वितरण गर्छन् । यस प्रकृयामा विचौलियाहरू हाबी हुँदा वास्तविक किसानले सहजरूपमा मल पाउन नसकिरहेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सहसचिव श्रेष्ठ पनि किसानसम्म मल पुग्दा वितरणमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।

उनी भन्छन्, ‘सहकारीलाई जिम्मा दिँदा, नवीकरण गर्दा तेरो–मेरो भन्ने, यथार्थमा किसानसँग नगाँसिएका केही झोले सहकारीलाई पनि डिलरशिपको सिफारिस गर्ने, तिनले मल वितरणमा अनियमितता गर्ने खालका बेथिति हामीले पनि सुनेका छौँ, यसलाई नियन्त्रण गर्न पालिकालाई थप जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यविधिमा सुधार गरेका छौँ ।’ कृषिविज्ञ डा.कृष्ण पौडेल भने मलको विकल्प खोज्नेतिर सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन् ।

छुट्याएको बजेट अनूरूपको मल ल्याउने, समयमा पुर्याउन तदारुकता नदेखाइएको उनको भनाई छ । ‘सरकार मलको सन्दर्भमा स्पष्ट भइरहेको छैन, हाम्रो कृषिको कर्मचारीतन्त्र पनि पूर्णरूपमा जिम्मेवार देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पैसा भयो, मल पुग्छ भनेर उनीहरू आफैँलाई ढाँटिरहेका छन्, समयमा मल ल्याउन नसक्नु ब्यूरोक्रेसीको अकर्मण्यता हो ।’ सहसचिव डा.श्रेष्ठ भने मल खरिद प्रकृया पारदर्शीरूपमा इ–बिडिङमा हुने जानकारी गराउँदै रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालय नियमितरूपमा वर्षैभरी लागिरहेको बताउँछन् ।

बाहिरबाट मल खरिद गरी ल्याउने प्रकृया लामो हुँदा पनि समयमा मल उपलब्ध हुन नसकेको बताइन्छ । विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मलहरू बोलपत्र आह्वान गरेपछि पनि नेपालमा मल भित्रन औसत २२७ दिन (झन्डै ८ महिना) सम्म लाग्छ । ‘त्यो अवधिभर मन्त्रालयले पूरै तयारी गरेको हुन्छ, अर्को वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपाल भित्रिने मलको सबै टेन्डर यही वर्ष भइसकेको हुन्छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने ।

कति चाहिन्छ मल ?

देशभर वर्षभरीलाई खासमा कति मल चाहिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । जसले माग र आपूर्तिबीचको वास्तविक अन्तर प्रष्ट छैन । कृषिमा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरणको नाममा माटो बिगार्ने काम भइरहेको भन्दै कृषिविज्ञ डा.पौडेलले मल खपतको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नरहेको बताउँछन् । ‘मल कति चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने यकिन तथ्यांक कसैले दिन सक्दैन’, उनले भने, ‘तथ्यांक बिना मलमा कसरी स्पष्ट नीति बन्छ ।’

मन्त्रालयका सहसचिव डा. श्रेष्ठका अनुसार खेती गरिएको जग्गा, सिफारिस गरिएको मात्राका आधारमा हिसाब गर्दा देशभर करिब १३ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको अनुमान छ । सरकारले साढे चारदेखि पाँच लाख टन मात्र अनुदानको मल ल्याउन सकेको छ भने केही मात्रामा खुल्ला सिमानाबाट पनि भित्रिने गरेको पाइन्छ ।

‘सबै किसानले सिफारिस गरिएको मात्रामा हाल्दैनन्, त्यसकारण हामीले वर्षको मल खपत हेर्दा नेपालमा ७ देखि ८ लाख टन भयो भने ठिकठिकै पुग्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ तर त्यो पनि पुग्दैन,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने । हाललाई रासायनिक मलको विकल्प नरहे पनि विस्तारै बिग्रिएको माटो सुधार गर्दै दीर्घकालमा देशको खाद्य सुरक्षालाई बचाइराख्न रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।