विद्यालय शिक्षा ऐन रोक्न चलखेल, शिक्षकहरूलाई फेरि धोका !

सरकारले फेरि शिक्षकहरूलाई धोका दिएको छ । १७ वैशाखमा १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले समय सकिँदासम्म विधेयक टेबुलसमेत नगरेको हो । हाल विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ । तर, सत्तारूढ दलहरूबीच स्पष्ट सहमति नजुट्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

विधेयक रोक्न शिक्षामन्त्रीको माग

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले परिस्थिति जटिल भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित प्रक्रिया केही दिनका लागि रोक्न आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहे पनि शिक्षक महासंघका केही प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएको भन्दै उनले समय माग गरेका हुन् । आज बिहान साढे ८ बजेका लागि तय भएको बैठक दिउँसो करिब ४ बजे मात्र सुरु भयो ।

त्यसअघि मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । देउवासँगको भेटपछि पन्तले बैठकमै पुगेर विधेयक स्थगन प्रस्ताव गरे, जसप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले भने, ‘सरकारले अहिले नगर्नु भनेको कुरा गर्नपर्छ भनेर कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा भएको छैन ।’

आफ्नो सहमति भएको भए पनि मन्त्रीको रूपमा केही दिन रोकिन उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको प्रमुख सचेतकले आफ्ना कुरा राखेपछि मैले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, संसदीय प्रणालीमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले यसलाई रोकौँ भनेपछि त्यो विधेयकको रूपमा जाँदैन ।’ केही विषय परिपक्व हुन समय लाग्ने बताउँदै उनले दुई तीन दिन पर्खन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संसदीय प्रणाली र समितिमा पनि सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले रोकेपछि हुँदैन । मन्त्रीको हैसियतले यो मिलाउन समय चाहियो । सबै मिलाएर जानु पर्ने हुन्छ । म विशेष आग्रह गर्छु । परिपक्व हुन समय लाग्छ । सरकारले मानेन हामी पास गर्छु भन्नु हो भने म रोक्दिनँ । सरकारले हुँदैन भनेपछि रोक्नु पर्ने हुन्छ ।’

शिक्षा समितिमा सवालजवाफ

संसदीय समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही विषयमा सहमति नजुट्दा फेरि विवाद बढेको छ । विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी गरिएको यो विधेयकमा केही प्रावधानमाथि प्रश्न उठेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुने हुँदा आफ्नो दलको सहमति नहुने बताए ।

उनले भने, ‘यो ७५–२५ को कुरा मैले गरेको होइन । सत्तामा बस्नेले नै सहमति गरेको हो । पछिल्लो सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? ६०–४० उपपिमसतले निर्णय गरेको छ । हाम्रो विपत्ति छैन, सहमतिमै टुङ्गोमा पुगौं भनेको हो । आन्दोलन जारी नगरोस् भनेको मात्रै हो । यो विधेयक असहमति गर्नेपछि नधकेल्न मन्त्री र म किन लाग्नुप¥यो । यस्तो अन्यथा गर्नुपर्यो र ? के मक्सद हुन सक्छ र ?’

उनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित हुने भए आफू बैठक छाडेर हिँड्ने चेतावनी नै दिए । ‘मेरो आग्रह छ, ‘यो ६०–४० को कुरामा तपाईँहरूले मेरो प्रस्ताव हो । पार्टीको पनि प्रस्ताव हो । ६०–४० को पक्षमा छु । खुलालाई जोड दिने मान्छे हो । जस्ताको तस्तै हुने हो भने, कांग्रेसको सहमति हुँदैन । म चाहिँ हिँड्छु,’ उनले भने । लगत्तै माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले घिमिरेमाथि केही प्रश्न तेस्र्याए ।

उनले भने, ‘सरकार अविच्छिन्न नै हो । तीन वटा भन्दा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नै भएको छैन । ७५ २५ मा टुंग्याऔं भनेर हामीले पहिला भनेको हो, ‘सरकारको अपरिपक्वता के हुन्छ ? के मा सहमति गरेको हो ? अस्ति के मा सहमति भएको हो ?’ पूर्व शिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षासँग खेलबाड नगर्न सचेत गराएकी छन् ।

उनले भोट बैंक बचाउनको लागि शिक्षासँग खेलबाड गर्न नहुने बताइन् । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आजको समिति बैठक स्थगित गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने केही दिन पछि राख्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पन्तले समय माग गरेपछि आक्रोशित हुँदै श्रेष्ठले भोट बैंक बचाउन शिक्षासँग खेलबाड गर्न नहुने बताएकी हुन् ।

‘भोट ब्याङ्क बचाउनको लागि हाम्रो विद्यार्थीहरू, हाम्रा शिक्षकहरू र हाम्रो देशको शिक्षासँग चाहिँ खेलबाड गर्न पाइँदैन सभापतिज्यू । त्यसैले मैले फेरि अनुरोध गरेँ, यो पास गरौँ । विभिन्न चरणमा अग्रीमेन्ट भएको कुरा पास गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘के–के कुरा चेन्ज गर्नुछ, अपर हाउसमा पनि बाँकी छ, फुल समितिमा जे–जे चेन्ज गर्नुछ, गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सङ्ख्या पुग्छ, गर्नुहोस् ।’

महासंघको आपत्ति

नेपाल शिक्षक महासंघले विगतका सहमति समावेश गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न गरिएको आन्दोलनप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनबाट भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता नपुगेको भन्दै तत्काल विधेयक संसद्मा पेस गरी पारित गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले गत माघ २० देखि वैशाख १७ सम्म विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐनको माग गर्दै ८९ दिनसम्म आन्दोलन गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत काठमाडौँमा २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन पनि सञ्चालन भएको थियो । आन्दोलनकै दबाबमा सरकार र महासंघबीच २०८२ वैशाख १७ गते लिखित सहमति भएको थियो । सो सहमति अनुसार २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

तर तय समयसम्म विधेयक संसद्मा पेस समेत नगरिएको भन्दै महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको हो । ‘प्रतिबद्धता अनुसार असार १५ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छैन । यसबाट आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत विधेयकमाथिको प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन सरकार, सत्तारूढ गठबन्धन तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले विधेयकमाथि अनावश्यक विलम्ब अथवा षडयन्त्र भएमा फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन । कुनै पनि खालको विलम्ब र षडयन्त्र भएमा महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले अब हुन सक्ने आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सचेत रहन र त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्न सक्रिय भूमिका खेल्न सबै सरोकारवालामा अपिल गरेको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘हामीलाई आन्दोलन रोक्न र विद्यालयमा शिक्षण–शिक्षा सहज बनाउन बाध्य बनाउने होइन, सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर जनताको अपेक्षा अनुरूपको विधेयक ल्याउन सरकार लाग्नुपर्छ ।’ १७ वैशाखमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, संसद्को शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सत्तारूढ दुई ठुला दल कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलासँग ऐन ल्याउने सहमति गरेका थिए । तर, अहिले दलहरू यो सहमतिअनुसार काम गर्न तत्पर देखिएका छैनन् । महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया आचार्य, महासचिव तुलाबहादुर थापालगायत सहभागी थिए ।