पछिल्लो समय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दै गएका छन् । ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा तीन–चार जना विद्यार्थी र सोही संख्याको अनुपातमा शिक्षक रहेको पाइन्छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ स्वाँतस्थित शिखर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या बराबर छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र पाइजाका अनुसार विद्यालयमा कक्षा–५ सम्म अध्यापन हुने यो विद्यालयमा तीन जना विद्यार्थी छन् । कक्षा–३ मा दुई र कक्षा–४ मा एक जना विद्यार्थी छन् । उनले भने, ‘तीन वर्षयता विद्यालयमा विद्यार्थी आएका छैनन् ।’ उनका अनुसार भएका विद्यार्थी पनि गएपछि बाल कक्षा, कक्षा १, २ र ५ विद्यार्थीविहीन भएको छ ।

यो एक उदाहरणमात्र हो । यतिकै संख्याका विद्यार्थीहरू अन्य विद्यालयहरूमा पनि पाइन्छन् । देशभरका १५ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा एक सय जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको पछिल्लो सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययन अनुसार करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा कम विद्यार्थीहरू छन् ।

त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले यी विद्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बाट पुन संरचना गर्न गुरू योजना बनाउने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले गुरूयोजना नै बनाएर यी विद्यालयको पुन संरचना गर्ने जानकारी दिए ।

‘१५ हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा १०० जनाभन्दा कम विद्यार्थी भए भन्ने तथ्यांकमा देखियो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई के गर्ने भनेर छलफल गरी धारणा बनायौँ, आगामी आर्थिक वर्ष (आयामी साउन) बाटै विद्यालय सञ्चालन प्रणालीको पुन संरचना गर्नुपर्छ र यसका लागि गुरूयोजना नै बनाउने छौँ, यसका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उनका अनुसार ती विद्यालयको नक्सांकन, शिक्षक दरबन्दी केलाउने, धेरै भएकालाई खारेज गर्ने र थोरै शिक्षक भएको विद्यालयमा थपिने छ । विद्यालय अवस्था र आवश्यकता हेरेर विद्यालयलाई समायोजन अर्थात् मर्ज (एक आपसमा गाभ्ने) गाभिने छन् । उनले भने, ‘विद्यालय खारेज गर्नुपर्यो की ग्रेड घटाउनुपर्यो की वा तह घटाउने ?, शिक्षकलाई के गर्ने ? बन्द भए विद्यालयको सम्पत्ति के गर्ने भन्नेमा विद्यमान कानुनको आधारमा गुरूयोजनाले सिफारिस गर्छ ।’

उनका अनुसार ती सिफारिसका आधारमा क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयनमा लैजाने छ । ‘यसका लागि केन्द्रले मात्रै गरेर हुँदैन, कति त पालिकाको कार्यक्षेत्र भित्रपर्छ, त्यसैले हामी यसका लागि समन्वय, सहकार्य गछौँ,’ उनले भने । उनले विद्यालय पुनसंरचनाको लागि आवश्यक बजेट पनि विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

तराई बाहेक अन्य ठाउँमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार तथ्यांकले तराई बाहेक अन्य सबै क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थीहरू रहेको देखाएको छ । उनले भने, ‘तराई क्षेत्रमा चाही १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू रहेको र अन्य क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार बढी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरू कम छन् । शहरी क्षेत्रमा बसाइ सरेको, भएका विद्यार्थीका अभिभावकहरूले सामुदायिकभन्दा पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम विद्यार्थी रहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालय मर्ज गर्ने भए के आधारमा गरिन्छ ?

विद्यालय अवस्था र आवश्यकता हेरेर विद्यालय मर्ज गरिने पनि शिक्षा मन्त्रालयको योजना छ । सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ मा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधारहरू छन् ।

जसमा विद्यालय आवतजावत गर्न लाग्ने समय : विद्यालयहरूबीचको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज हुने उल्लेख छ ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तहगत विद्यार्थी संख्या नभएका आधारमा पनि विद्यालयहरू मर्ज हुन्छन् । हिमाली क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ३० जना, कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ५० जना, कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा ३० जना, कक्षा ९ देखि १० मा २० जना र कक्षा ११–१२ मा २० जना विद्यार्थी नभएमा उक्त विद्यालय अर्को विद्यालयसँग समायोजन हुने छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्ममा ४५ जना, कक्षा १ देखि ५ मा ७५ जना, कक्षा ६ देखि ८ मा ४५ जना, कक्षा ९ देखि १० मा ३० जना र कक्षा ११–१२ मा ३० जना विद्यार्थी नभएमा समायोजन हुन्छ । यस्तै, तराई तथा उपत्यकामा कक्षा १ देखि ३ सम्म ६० जना, कक्षा १ देखि ५ मा १०० जना, कक्षा ६ देखि ८ मा ६० जना, कक्षा ९ देखि १० मा ४० जना र कक्षा ११–१२ मा ४० जना विद्यार्थी संख्या नभएमा विद्यालय समायोजन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जनसंख्याका आधारमा : राष्ट्रिय जनगणना वा स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालय रहेको समुदायको घरधुरी संख्या कम भएका र जनसंख्या वृद्धि दर न्यून भएको समुदायमा अवस्थित विद्यालयहरू पनि मर्ज हुने छन् । कार्यविधिको बुँदा (४) को विद्यालयको स्तर वृद्धिमा भनिएको छ, ‘विद्यालयको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक विद्यार्थी संख्या, भौतिक अवस्था र समुदायबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुन नसकी विद्यार्थी, शिक्षक तथा विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मकता सिर्जना हुन नसकेका विद्यालयहरू मर्ज गरिनेछ ।’