सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

रोकिएन हात्ती आतङ्क : १५ वर्षमा ७२ को मृत्यु

झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वले गम्भीर रूप लिएको छ । पछिल्ला १५ वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने ९२ जना घाइते भएका छन् । यस्तै, सो अवधिमा २५ वटा हात्ती पनि मृत फेला परेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाका सूचना अनुसार सन् २०६७ देखि हालसम्म सात जना गैरनेपाली नागरिकको समेत ज्यान गएको छ । यस्तै,२०८१ सालको साउनदेखि हालसम्म पाँच जनाको मृत्यु र छ जना घाइते भएका छन् । औसतमा हरेक वर्ष पाँच जना मानिसले ज्यान गुमाइरहेको तथ्याङ्क छ ।

मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार, जैविकमार्ग (अयचचष्मयच) निर्माण, वन क्षेत्रभित्र पोखरी तथा फलफूलका बिरुवा रोपण र गस्ती जस्ता प्रयास भइरहेका छन् । तर, ’फरेष्ट एक्सन नेपाल’का डा.लिलानाथ शर्माका अनुसार केवल तारवारले मात्र समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।

‘हात्तीलाई रोक्न वन सुधार पनि अत्यावश्यक छ,’ डा. शर्माले बताए । उनका अनुसार हात्तीको प्राकृतिक वासस्थानभित्रै खाद्य स्रोतको व्यवस्था, जैविक मार्ग निर्माण र हात्तीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरी द्वन्द्व घटाउन सकिन्न ।

डिभिजन वन कार्यालयका डा.सुमन भलका अनुसार मकैखेती हुने याममा भारतबाट समेत हात्तीको हुल आउने गरेको देखिएको छ । हात्तीले मकैलाई मन पराउने भएकाले यो बेला द्वन्द्वको जोखिम झन् बढ्ने गरेको छ । वन अतिक्रमण र मानव बस्तीको वन क्षेत्रतर्फको विस्तारले पनि समस्या झन्झन् चर्किएको छ ।

झापामा २०६२ सालदेखि हालसम्म २५ वटा हात्ती मृत फेला परेका छन् । पहिले वर्षमा एक–दुई वटा हात्तीको मात्र मृत्यु हुने गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा हात्ती मृत फेला पर्ने क्रम तीव्र बनेको छ । २०८० साउनदेखि २०८१ असारसम्ममा मात्रै चार वटा हात्ती मृत भेटिए भने चालु आवमा पनि चार हात्तीको मृत्यु भइसकेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

राहत रकम साढे नौ करोड

हात्तीपीडितहरूलाई सरकारले २०६८–०६९ देखि हालसम्म कूल ९ करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिसकेको छ । ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई जनही १० लाख, घाइतेलाई अधिकतम दुई लाख, चौपाया, अन्नबाली तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षति अनुसार राहत दिइएको छ ।

यद्यपि, अहिले पनि ५२५ जना वन्यजन्तु पीडित राहतको पर्खाइमा छन् । मानव–हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल तत्कालीन राहत पर्याप्त नभई समग्र वन प्रणाली सुधार र जैविक सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८२, शुक्रबार ०९:१९