सत्यपाटी
यतिखेर स्वास्थ्य प्रणालीको ठूलो चुनौती भनेको बढ्दो नसर्ने रोगको भार हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसर्ने रोग, सरुवा रोग र प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, चोटपटक, हिंसा, एन्टिमाइक्रोबियल तथा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरजस्ता स्वास्थ्य समस्याको बोझ बेहोरिरहेको छ । यसरी बढ्दो रोगहरूको भार अनुसार सरकारले विभिन्न खालका सामाजिक उत्तरदायी कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर नेपालमा छरिएका यस्ता स्वास्थ्यका सामाजिक उत्तरदायी कार्यक्रमले जनतालाई त्यति सहज पारेको देखिँदैन ।
ती छरिएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने प्रयास भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरिरहेका छन् । हालै मात्र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत थप एक लाख उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र व्यवस्थाका लागि सक्रियता देखाएका मन्त्री पौडेलले नागरिकले थप सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।
हाल सरकारले कडा प्रकारका क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म अल्जाइमरजस्ता रोगका विरामीलाई विपन्न नागरिक उपचार सहायताबाट सेवा दिँदै आएको छ । अब यो सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट दिनका लागि सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘हाल विपन्न नागरिक उपचार कोषबाटै कडा प्रकारका १० प्रकारका रोगलाई उपचार सहुलियत दिँदै आएको छ । अब यो सुविधा पनि स्वास्थ्य बीमाबाटै दिने गरी बीमा बोर्डलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।’
यो सुविधा भने आगामी साउन एक गतेबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमाबाट बिमितले वार्षिक ३५ सयको बीमा गरेवापत एक लाख बराबरको सुविधा पाउँदै आएका छन् तर अब यो नियम लागू भएपछि भने विपन्न नागरिकको उपचार सेवा कोषबाट पाउँदै आएका कडा रोगका बिरामीहरूले बीमाको सुविधा सँगसँगै यो सुविधा पनि पाउने प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ (क) खण्ड (घ)अनुसार यो सुविधा दिन लागिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागू गराउनका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन तथा दीगोपनका आधारमा बीमा थैली लागू गराउनसमेत तयारी गरेका छन् तर, यस्ता थैलीहरू बनाउँदा बीमा कोष दुरुपयोग हुन नदिन सजगताका लागिसमेत मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाका सुविधा थैलीहरू निर्धारण गर्दा रोगको भार नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता, लागत प्रभावकारिता र वित्तीय दिगोपनाको आधारमा निर्धारण गरी बीमा कोषको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार वार्षिक ४१ हजार ८४५ जना नेपाली नागरिकले विपन्न नागरिक कोषबाट उपचार सहुलियत लिँदै आएका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै क्यान्सरका बिरामीले सेवा लिएका छन् ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा २२ हजार १५३ जना क्यान्सरका बिरामीले सो सेवा लिएका छन् । सहुलियतमा उपचार गरिने आठ रोगमध्ये सबैभन्दा कम अल्जाइमर्सका बिरामी ३४ जना छन् । मिर्गौलाका बिरामी ९ हजार १७६, मुटुसम्बन्धी रोगमा ६ हजार ९२६, सिकलसेल एनिमियाका एक हजार ५४४, स्पाइनल इन्जुरीका एक हजार १८१, हेड एन्जुरीका ७५२ र पार्किन्सन्सका ७९ जना बिरामीले सेवा लिएको विभागको तथ्यांक छ । विपन्न नागरिक उपचार सेवाको कोषलाई बीमाको सुविधामा गाभे जसरी नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरू पनि यसैगरी अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, प्रसूतिपूर्वको सेवा, सुत्केरी बिदा, आमा र बच्चा पोषण कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, सरुवा रोगहरूको निःशुल्क उपचार, विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा, पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच, रेबिजविरुद्धको खोप, सर्पदंशको उपचार, आङ खस्ने रोगको उपचार, निःशुल्क खोपको सेवा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका कार्यक्रम पनि स्वास्थ्य बीमामार्फत एकद्वार प्रणालीबाट लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
अर्कातर्फ नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ । बीमा कार्यक्रममार्फत दिइने सेवामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । विशेषगरी बिमामार्फत विपन्न नागरिकलाई सरकारले बीमा शुल्क तिरिदिने घोषणा गरेको छ । ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गरिदिने कार्यक्रम छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा भनेर देशभरका सरकारी अस्पतालबाट सेवामा छुट दिइरहेको छ ।
