खर्बपतिको सूचीमा दर्ज भएका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीलाई एकपछि अर्को असफलता हात लागेको छ । थापाथली हाइटस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले लामो समयदेखि गरिरहेको चलखेलमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइ दिएपछि असफता हात लागेको हो ।

यो जग्गा सम्बन्धी विवादमा सात वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले हिमाल हाइड्रोका तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएसँगै चौधरी ग्रुप असफल भएको मात्र होइन व्यापारिक घरानाले सार्वजनिक जग्गामा लगाएको गिद्देदृष्टिलाई तुहाइदिएको हो ।

हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड चौधरी ग्रुपको अधिकांश स्वामित्व भएको कम्पनी हो । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी नै अहिले यो कम्पनीको मालिक हुन् । यसको कार्यालय सानेपास्थित चौधरी ग्रुपको मुख्यालयभित्रै रहेको छ ।

यही कम्पनीले थापाथलीको ६ रोपनी ३ आना जग्गा आफ्नो भएकाले आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै २०७५ असार १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । गत हप्ता न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले हिमाल इाइड्रोले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि अहिले चौधरी ग्रुपको जग्गा हडप्ने नियतमा तुषारापात भएको छ ।

यो जग्गामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन)को कार्यालय छ । हिमाल हाइड्रोमा चौधरी ग्रुपको प्रवेशसँगै यूएमएनलाई त्यो जग्गा खालि गर्न दबाब दिन थालिएपछि यसबारे मुद्दामामिला शुरू भएको थियो । हिमाल हाइड्रो यूएमएनले नै स्थापना गरेको कम्पनी हो ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा (जलविद्युत) का पूर्वाधार निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा यूएमएन परिचित छ । ऊर्जामा शुरूआती पूर्वाधार निर्माणमा कहलिएको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) देखि हिमाल हाइड्रोसम्म यूएमएनले नै स्थापना गरेको थियो जसमार्फत खिम्ती, झिमरुक, आँधीखोलालगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएका थिए ।

थापाथली हाइटको ६ रोपनी ३ आना जग्गामा जहाँ अहिले यूएमएनको कार्यालय छ, करिब ३९ वर्षअघि यूएमएनले त्यो घरजग्गा किनेको थियो । २०४३ सालतिर खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जतिखेर यूएमएनले हिमाल हाइड्रो स्थापना गर्यो, त्यसबेला (२०४३ वैशाख १ गते) यूएमएनका कार्यकारी निर्देशक जे होवार्ड बाक्र्ले र हिमाल हाइड्रोबीच एउटा सम्झौता भएको थियो ।

यूएमएन ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको थापाथलीको त्यो ‘प्रपर्टी’ किन्न चाहन्थ्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) का रूपमा रहेको यूएमएनलाई घरजग्गा खरिद गर्ने अधिकार थिएन । त्यहीकारण आफ्नै ७० प्रतिशत शेयर रहेको हिमाल हाइड्रोका नाममा त्यो घरजग्गा खरिद गर्न उसले सम्झौता गरेको थियो ।

हिमाल हाइड्रोमा बाँकी ३० प्रतिशत शेयर भने नेपाल सरकारको थियो । यूएमएन दर्ता नभई सरकारसँग (पहिले परराष्ट्र, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र पछि समाज कल्याण परिषद्सँग) सम्झौताका आधारमा यहाँ कार्यरत रहेकाले उसले प्रपर्टी किन्न मिल्दैनथ्यो । बैंक खाता सञ्चालन र गाडीहरू किन्न दिइए पनि उसलाई घरजग्गा किन्न दिइएको थिएन ।

चौधरी ग्रुपलाई यो विषयमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि असफलता हात लाग्दै गएको छ । यसअघि चौधरी ग्रुपका एक सदस्य अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले उनको व्यावसायिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

करिब ३६ वर्षदेखि चौधरी ग्रुपले भोगचलन गरिरहेको १० रोपनी जग्गामा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका चौधरीले शक्ति र पैसाको बलमा आफ्ना भाइलाई बाँसबारी जग्गा प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिएपनि अन्य प्रकरणहरु बाहिर आउन बाँकी रहेका छन् ।

यसैगरी विनोद चौधरीले नबिल बैंकको शेयरबाट अर्बौँ रुपैयाँ देश बाहिर लगिरहेको विषयमा राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । यसको पुष्टि भएमा विनोद चौधरीमाथि विदेशी मुद्रा अपचलनको मुद्दा लाग्न सक्छ । नबिल बैंक प्रकरणको पर्दा उदांगियो भने विनोद चौधरी मात्रै होइन, विदेशी मुद्रा अपचलनमा उनका श्रीमती सारिका, छोराहरू निर्वाण, बरुण र राहुल पनि जेल जान सक्छन् ।

नेपालका एक मात्र खर्बपति विनोद चौधरीमाथि पूर्वराजा वीरेन्द्र, अधिराजकुमार धिरेन्द्रको सम्पत्ति हडपेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । पञ्चायतकालमा दरबारसँग सम्बन्ध बनाएर विभिन्न आर्थिक लाभ लिदै आएका चौधरी चतुर खेलाडी हुन् । बहुदलपछि आफ्नो अपराध लुकाउन उनी कहिले एमालेका सांसद बने भने, अहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र स्वामी रविशंकरको नाम समेत ‘बेच्ने’ गरेका छन् ।