बङ्गलादेशको युद्ध अपराध अदालतले सोमबार देशकी फरार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधका आरोपहरूमा मुद्दाको सामना गर्नका लागि स्वदेश फर्कन आदेश दिएको छ ।

७७ वर्षीया हसिना सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको उत्कर्षमा हेलिकप्टरबाट ढाका छोडेर भारत भागेकी थिइन् । उनले बङ्गलादेश फर्कने प्रत्यर्पण आदेशको अवहेलना गर्दै आएकी छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, हसिनाको सरकारले सत्तामा टिकिरहने असफल प्रयासमा दमनकारी कारबाही सुरु गर्दा सन् २०२४ जुलाई र अगस्टको बीचमा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको थियो ।

हसिना र उनको पदच्युत सरकार तथा उनको अहिले प्रतिबन्धित पार्टी अवामी लिगसँग जोडिएका पूर्व वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमाथि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसीटी) मा मुद्दा चलाइएको छ ।

अभियोजकहरूले हसिनाविरुद्ध उक्साहट, उत्प्रेरणा, संलग्नता, सहजीकरण, षड्यन्त्र र सामूहिक हत्या रोक्न असफलतासहित पाँच आरोप दायर गरेका छन् । ती आरोप बङ्गलादेशी कानुनअनुसार मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्छन् ।

मुख्य अभियोजक मुहम्मद ताजुल इस्लामले सोमबार बताए अनुसार, ‘अदालतले अभियोजन टोलीलाई यथाशीघ्र अदालतमा उपस्थित हुन बोलाउने सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।’ यदि हसिना फर्कन असफल भएमा, जुन २४ मा उनको अनुपस्थितिमा मुद्दा सुरु हुनेछ ।

अभियोजनको तर्क छ कि हसिनाले गृह मन्त्रालय र प्रहरीका निर्देशनहरूमार्फत सुरक्षा बलहरूलाई प्रदर्शनहरू दबाउन आदेश दिएकी थिइन् । हसिनामाथि अन्य दुई अधिकारीसँगै मुद्दा चलिरहेको छ । तीमध्ये एक, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल हुन् ।

उनीमाथि पनि समान आरोपहरू छन् र उनी पनि फरार छन् । दोस्रो आरोपी, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधुरी अब्दुल्लाह अल मामुन भने हिरासतमा छन् र सोमबार उनी अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

हसिना सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूको अभियोजन अहिले सत्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख माग हो । अन्तरिम सरकारले सन् २०२६ अप्रिलमा चुनाव गराउने बताएको छ, यद्यपि केही दलले पहिले मतदानका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।