सत्यपाटी
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएको छ । सरकारले योजना छनौटमा एकलौटी गरेको र योजना आयोगले आयोजनाहरु सार्वजनिक नगरेरै बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ ।
दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न कार्यसूची थियो । तर, माओवादीको असहमतिका कारण बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले आफ्नो तरिकाले ल्याएको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्दा दूर्भाग्य हुने बताए ।
उनले भने, ‘योजना बैंकमा भएका योजनाहरु हेर्नका लागि जादा हामी प्रदेश सांसदलाई योजना आयोगमा छिर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । जनताको प्रतिनिधि गर्ने संसदकाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले बजेट बनाउन छ भने यो बजेटको स्वामित्व कसले लिन्छ ? त्यस्तो पृष्ठभूमीमा ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ छैन ? यो बजेट पेस गर्नदिनु भनेको हाम्रा लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ ।’
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष याजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधी बनाएर योजना छनोट गरि बजेट बनाएको छ । उक्त कार्यविधी अनुसार आएका योजना हरु प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा जम्मा गरिएको छ । उक्त बैंकमा आयोजनाहरुको नाम गोप्य राखिएको र प्रदेश योजना आयोगको वेबसाइट हेर्दा योजनाहरुको जम्मा संख्या मात्रै राखिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘बजेट निर्माणको आधार बनाउने हो भने सार्वजनिक महत्वका विषय भनेको आयोजना बैंक सार्वजनिक गर्नुपर्यो । आयोजनाहरु सार्वजनिकका लागि संदनमा पहिला पनि माओवादीले अवाज उठाएको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन,’ संचेतक जिसीले भने ।
यस्तै, सरोकारवालाहरुले माग गरेका आयोजनाहरु जिल्ला स्तरीय समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएका तर, योजना बैंकमा नभेटिएका भन्दै माओवादीले योजना आयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशमा एउटा नयाँ थिति बसाल्छु र सुशासनको माध्यमबाट पारर्दशी बनाउँछु भनेर हिजो बोले पनि व्यावहारमा लागू गर्न नसकेको सचेतक जिसीले आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘कानुनका मापदण्डहरु पूरा गरेर बजेट निर्माण भयो । त्यो बजेटभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्नतिर हामीलाई चासोको विषय छैन् । हाम्रा विषयहरु परेपनि नपरे पनि चासो छैन् । तर, कानूनले गोप्य राख्ने भनिएका विषयबाहेक सार्वजनिक गर्नुपर्न विषयहरु सार्वजनिक नगरिकन बजेट निर्माण भयो । त्यसैले संसद्ले सिधै अनुमोदन गरिदिने, संसद् सिधै पेस गरिदिने भन्ने स्थिति हुँदैन् । हामी प्रतिपक्ष दलहरुको साझा प्रतिबद्धता यहीँ हो । हामी प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्न दिदैनौं ।’