चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा प्रदेश सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ६० अर्ब, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधार आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट भएको राजस्वसहित एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा सरकारका विभिन्न खातामा (प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातासहित) तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो ।

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसहित) नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा कर राजस्व आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को दश महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमा चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजिगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।