अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा अनियमितता र ठगी गरेको अभियोगमा रुपन्देहीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर कमल पराजुलीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार पूर्वकम्प्युटर अपरेटर पराजुलीसँगै सहायक कम्प्युटर अपरेटर नारायणप्रसाद पाण्डेय, दाङ तुलसीपुर कार्यालयका पूर्व कम्प्युटर अपरेटर अनिल बुढामगर र सेवाग्राही सभ्यता केसीलाई प्रतिवादी बनाउँदै आरोपपत्र पेश गरेको हो । आयोगका अनुसार सभ्यता केसीले ‘बी’ श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया नअपनाई अर्कै व्यक्तिको विवरण प्रयोग गरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेकी थिइन् ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार ०१–०८–००८३६६८७ नम्बरको लाइसेन्स भएकी सभ्यता केसीको नाममा ‘बी’ श्रेणी थप हुनुपर्नेमा अर्कै व्यक्तिको एप्लिकेन्ट आइडी (०१–०८–०१०३१२६२) प्रयोग गरी आर्थिक लेनदेनपछि सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सो घटनामा तीन जना कर्मचारी तथा सेवाग्राही सभ्यता केसीको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक अभिलेखमा हेरफेर गरी गैरकानुनी लाभ उठाइएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आयोगले जनाएको आरोपपत्रअनुसार ती कर्मचारीहरुले सन् २०२२ मार्च २१ (२०७८ चैत ७) मा अर्कै व्यक्तिको नाममा जारी भएको बी श्रेणीको अनुमतिपत्रलाई केसीको नाममा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई डेटा प्रणाली ‘EDLVRS’ मा एडिट गरी अपडेट गरेका थिए ।

वास्तविक सेवाग्राहीको नामबाट उत्पन्न भएको एप्लिकेन्ट आइडी पुनः अरु व्यक्तिको नाममा उत्पन्न हुन नसक्ने प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएकाले आरोपितहरुको नियतप्रति शंका उब्जिएको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा कार्य सम्पादन गरी लाइसेन्सको गलत अभिलेख तयार पारी सवारी अनुमतिपत्र जारी गरेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनको पत्रको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिको एप्लिकेन्ट आइडी एक पटक मात्र उत्पत्ति हुने प्रणालीमा विवरणमा फेरबदल गरी सच्याउने कार्यले सार्वजनिक अभिलेख दुरुपयोग पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग तथा सेवाग्राहीले पनि सोही गैरकानुनी कार्यमा संलग्नता देखिएको हुँदा सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

आयोगले सभ्यता केसीले नियोजित योजना अनुसार सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गराउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र २२ बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगको दाबी अनुसार केसीले यातायात ऐन तथा नियमावली बमोजिम परीक्षा तथा प्रक्रिया पुरा नगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर प्रयोगमा समेत ल्याएकी थिइन् ।

उक्त कार्यले सेवाग्राही मात्र नभई कर्मचारी तहको मिलेमतोबाट सरकारी प्रणालीमै हस्तक्षेप गरिएर सार्वजनिक सेवा दुरुपयोग गरिएको देखिएको आयोगको दाबी छ । अख्तियारले यस घटनालाई सार्वजनिक सेवा प्रणालीमै सिधै अवैध पहुँच राखेर सेवा वितरणमा अनियमितता गरेको गम्भीर मुद्दा मानेको छ । आयोगको भनाइमा यस्तो कार्यले नागरिकको हक, सेवा प्रक्रियामा निष्पक्षता र ई–गभर्नेन्सको मूल मर्ममै आँच पुग्ने देखिन्छ ।