काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न प्रतिष्ठित निजी विद्यालयहरूमा सरकारले गरेको पछिल्लो अनुगमनमा मापदण्डविपरीत अत्यधिक शुल्क असुली गरिएको भेटिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई साता अवधिमा उपत्यकाका करिब दुई दर्जन स्कुलमा अनुगमन गर्दा अधिकांशले शुल्क र अन्य शैक्षिक मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगले शुल्क निर्धारण गरेका छन् । ‘दुई साताको अनुगमनमा २० भन्दा बढी स्कुलको कागजात माग्यौं । अध्ययन गर्दा अधिकांश स्कुलले निर्देशिका २०७२ ले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको पाइयो,’ उनले भने ।

विभागले भक्तपुरको मोडर्न इङलिस स्कुल, ललितपुरको जेम्स स्कुल र प्रिमियर स्कुल, बूढानीलकण्ठको युरो स्कुल, टोखाको मिल्सबेरी इन्टरनेसनल स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबड स्कुल, पाठशाला नेपाल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, राय स्कुल, सिफल स्कुल, बृहस्पति विद्यालय, आलोक विद्याश्रम, निसर्ग बाटिका, काठमाडौं युरो स्कुल, केएमसी स्कुल, काव्य स्कुल, नोबेल एकेडेमी, भ्याली भ्यु स्कुल, युनाइटेड स्कुल र सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षामा अनुगमन गरेको हो ।

पाँचगुना बढी शुल्क

महानिर्देशक दाहालका अनुसार केही स्कुलहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा पाँचगुना बढी शुल्क असुलेका छन् । ‘शुल्क बढाउँदा स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधान पालना भएको पाइएन । सबै कागजात अध्ययनपछि आवश्यक पर्ने स्कुलहरूलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे । विद्यार्थीलाई विदेशी पाठ्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन वा सुविधाका नाममा शुल्क बढाइएको तर त्यसबापतको सेवा र मान्यता नपाएको पाइएको विभागको निष्कर्ष छ ।

अतिरिक्त शुल्क र राजस्व ठगी

केही स्कुलले अतिरिक्त गतिविधिको नाममा अनावश्यक शुल्क लिएको र राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्वसमेत ठगी गरेको विभागको आरोप छ । ‘प्यान नम्बर भए पनि वर्षेनी राजस्व शून्य देखिएको छ,’ अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘साथै, भारतीय दूतावास, मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरूबाट अनुगमन रोक्न दबाबसमेत आएको छ ।’

कानुनी आधारमा अनुगमन

विभागले वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ र ३ को आधारमा अनुगमन गरेको हो । सेवा, शुल्क, गुणस्तर आदिका विषयमा उपभोक्तालाई जानकारी पाउने अधिकारको व्याख्यालाई आधार बनाएर विद्यालयमा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले २०७४ सालमा पनि यस्तै प्रकृतिको अनुगमन गरेको थियो, जसमा शुल्कबारे गम्भीर अनियमितता देखिएको थियो ।

अभिभावक मारमा

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली)ले भर्ना शुल्कदेखि होस्टल शुल्कसम्मका नाममा अभिभावक ठगिएको बताए । ‘शिक्षामा नियामक निकाय र विद्यालयबीचको मिलेमतो छ भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

एन प्याब्सनको आपत्ति

अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन प्याब्सन)ले आपत्ति जनाएको छ । संस्थागत साइनबोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिई कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै समन्वयात्मक ढंगमा अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ऐन प्याब्सनले आफ्ना विद्यालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डहरू पालना गरिरहेको दाबी पनि गरेको छ । विद्यालयहरूमा अनुगमनपछि फेला परेका अनियमितता सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ । शुल्कको पारदर्शिता, सेवा गुणस्तर, र अभिभावकको उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले अब ठोस कारबाही र नीति कार्यान्वयन गर्ने कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।