संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लक्ष्यसहित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । समितिले एक अपिल जारी गर्दै भ्रष्ट शासक र भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य गरी राजसंस्था प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा उत्रिन लागेको जनाएको हो ।

संयोजक नवराज सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर देशमा विद्यमान निषेध अन्त्य गर्दै सबै विचार र संस्था अटाउने नवीन समझदारी कायम गर्न हाम्रो प्रयास र प्रस्तावना हो । आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ यो आन्दोलन संचालन हुनेछ । जनआन्दोलन पूर्णतया शान्तिपूर्ण हुनेछ। भद्र अवज्ञा र सत्याग्रह आन्दोलनको स्वरुप हुनेछ ।’

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निर्माण भएको, कहिल्यै पराधीन नभएको नेपाल हाल चौतर्फी संकट, बेथिति र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको भन्दै देश जोगाउन, व्यवस्था बदल्न र पृथ्वीपथको जगमा शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको समितिले उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा २०८० चैत १५ गते र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ १५ गते काठमाडौँ नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरेको भन्दै सरकारले निशस्त्र नागरिक र शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि बर्बर दमन गर्न सक्ने संकेत देखाएको आरोप लगाइएको छ ।

‘सरकारले फेरि पनि मानव अधिकार, प्रजातान्त्रिक हक अधिकार कुण्ठित गर्न सक्दछ भन्ने आधारहरू हुन्,’ अपिलमा भनिएको छ । तीनकुने घटनामा जस्तै सरकारले नियोजित रूपमा आक्रमण गरी प्रदर्शनलाई अराजक र हिंसात्मक बनाउने सम्भावना औंल्याउँदै समितिले यसतर्फ विशेष चनाखो रही अनुगमन गरिदिन मानव अधिकार संघसंस्था र सञ्चार जगतसमेतलाई आग्रह गरेको छ ।

‘नागरिक सर्वोच्चता, प्रजातन्त्रको आदर्श र मानव अधिकारका मूल्य मान्यता प्रति संयुक्त जनआन्दोलन समिति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको यहाँ जोड दिन चाहन्छु । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मर्यादा र सीमाको सम्मान गर्दै मानव अधिकारको पूर्ण पालना गर्न आन्दोलनमा सहभागी हुने आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु । हाम्रो लक्ष्य र देशको आवश्यकता शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै प्राप्त हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।