सत्यपाटी
मुक्तकमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा किनबेच गर्न नपाउने भनी तोकिएको १० बर्से अवधि व्यतीत भइसक्दा समेत जग्गा फुकुवा नहुँदा सुकुमवासी, भूमिहीन, मुक्तकमैया मर्कामा परेका छन् । २३ वर्षअघि मुक्तकमैयाको हैसियतले प्राप्त गरेको जग्गा उनीहरूले भोगचलन त गरिरहेका छन् तर आवश्यक परेको खण्डमा अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
तत्कालीन अवस्थामा तोकिएको १० बर्से अवधि सकिएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । कोहलपुर नगरपालिका–११, लोकनगरका मुक्तकमैया कालीराम थारूले आफूहरूले उपभोग गरिरहेको जग्गा फुकुवा हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई लालपुर्जासहितको जग्गा वितरण गरे पनि ती जग्गा न किनबेच गर्न मिल्ने छन्, न त धितो राखेर कुनै आर्थिक सहायता लिने सुविधा उपलब्ध छ ।’
मुक्तकमैया यसै पनि विपन्न वर्गका भएकाले सरकारले जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ । २०५७ सालमा मुक्त कमैयालाई नेपाल सरकारले प्रदान गरेको लालपुर्जासहितको जग्गा प्राप्त गरेका उनले अहिलेसम्म त्यसको उपभोग गरिरहनुभएको छ तर उनले त्यो जग्गा काम परेको बेला बेचबिखन, हक हस्तान्तरण तथा अंशबन्डा तथा धितोसमेत राख्न पाएका छैनन् ।
कोहलपुर नगरपालिका–२, मुक्तिनगरका अगनिया थारूले आफूहरूको समस्या थाहा नपाउने नेता कोही पनि नभएको तर समस्या समाधानका लागि कसैले पनि पहल नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामी भोट बैङ्कका रूपमा मात्रै प्रयोग भयौँ । समस्या समाधानमा भने कहिल्यै पहल भएन ।’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मुक्तकमैयालाई जमिनमाथिको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मुक्त कमैया यसअघि सयौँ वर्ष जमिनदारको बँधुवा भएर बसे । अब फेरि बँधुवाजस्तै बनाइनु हुन्न ।’ बाँकेमा १४ हजार ५०० को सङ्ख्यामा मुक्तकमैया छन् । उनीहरू २७ हजार ५०० कट्ठामा बसोबास गर्दै आएका छन् । जमिनमाथिको पूर्ण अधिकारका लागि मुक्तकमैया अदालतसम्म पुगेका छन् ।