राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कामले गति लिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०६३–०६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातदेखि नै पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन ।

सरकारले आव २०७६–०७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । ‘बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन,’ उनले भने ।

२०७६–०७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो । त्यसपछि मात्रै आयोजनाका लागि बजेट आउन थालेको हो । आयोजना प्रमुख मिश्रले टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहरमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम भइरहेको छ ।

‘निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर मूल नहरबाट सिँचाइका लागि २२ शाखा नहर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसै वर्षदेखि चार हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने गरी हाम्रा संरचना तयार भएका छन् ।’ विक्रम संवत् २०७७ माघमा भएको निर्णय अनुसार २०८७ सालसम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

लक्ष्य अनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । प्रमुख मिश्रका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा पनि आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

‘नहर निर्माण गर्न १० हजार रूख कटान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ, हामीले पनि विभागसँग सम्झौता गरेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, ‘एक हप्ताभित्रै रूख कटानको आदेश आउने प्रक्रियामा छ ।’ नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछोड्दा समस्या भएको प्रमुख मिश्रले बताए ।

भारतीय पक्षले टनकरपुबाट पानी छोडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनममा सिचाँइ सुविधा पुग्छ । खेतीयोग्य जमिनमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा यहाँका किसानहरु हरेक वर्ष आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् ।

‘मैले सात बिघा जग्गा भाडामा लिएर उखुखेती गर्दै आएको छु । अन्य खेती भन्दा उखुमा बढी पानी आवश्यक भएकाले यहाँ सिँचाइको समस्या हुन्छ ।’ स्थानीय तेजबहादुर चन्दले भने, ‘यो क्षेत्रमा दुईवटा सुगर मिल छन्, उखुखेती धेरै हुन्छ, बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा लागत धेरै लाग्ने गरेको छ ।’

विसं २०४५ देखि खेती गर्दै आएका बेदकोट नगरपालिका–७ का विष्णु भट्टले महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणबाट सिँचाइ उपलब्ध भए यहाँका किसानहरुलाई धेरै राहत पुग्ने बताए । ‘सिचाँइ सुविधा नहुँदा हामीले आकासे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नहरमा पानी आए हामीलाई धेरै सुविधा पुग्छ, कम खर्चिलो पनि हुन्छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर जमिन रहेको छ । जसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ । यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विसं २०४२ मा सुरु भइ २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको सिचाँइबाट यहाँको भीमदत्त, बेदकोट नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । तर सुक्खा याममा भारतले नेपालतर्फ थोरै पानी छोड्ने भएका कारण बेलौरी नगरपालिकासम्म पानी पुग्दैन जसका कारण यहाँका किसानहरुले पानी नपाउने समस्या झेल्दै आएका छन् ।