कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार २७३ योजनामा १ हजार १६ योजना सम्झौता गरी काम सुरु भएको छ । तेस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षा सार्वजानिक गर्दै मन्त्रालयले २५७ योजना अझै सम्झौताको क्रममा रहेको जनाएको हो ।

रुकुम पश्चिम र सुर्खेत योजना कार्यान्वनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । रुकुम पश्चिममा १६४ योजनामा ११७ योजना सम्झौता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६१ योजनामा १२४ योजना सम्झौता भएका छन् ।

रुकुम पश्चिमको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र सुर्खेतको २५ प्रतिशत मात्र छ । दैलेखमा हालसम्म १४५ मा १२० योजना सम्झौता भइ काम भइरहेको छ भने २५ योजना सम्झौता हुन बाँकी छ । जुम्लामा १०४ योजनामा हालसम्म ८७ योजनाको सम्झौता भएर काम जारी छ ।

कालिकोटमा १५० योजनामा १३१ योजना सम्झौता भएका छन् । सल्यानमा ९९ योजनामा ८३ योजना सम्झौता भएका छन् । जाजरकोटमा ११० योजनामा ९१ योजनाको काम सुरु भएको छ । हुम्लामा १४८ योजनामा १०६ योजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा हालसम्म ४२ योजना पाइपलाइनमा रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताउँछन् ।

सडक सञ्जालसँग जोडिएको भए पनि उपल्लो डोल्पामा हिमपात लगायतका कारण चिसो हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गर्दछ । मुगुका १०५ वटा योजनामा हालसम्म ८४ योजना सम्झौता भएका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको भौतिक प्रगति हालसम्म २७ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्रालयको उद्देश्य पुरा नहुने सम्भावना बढेको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रूपमा कामको विवरण लिने गरेको बताइन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वन गर्न निर्देशन दिएका छन् । विकास बजेटमा खर्च बढाउन मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलले मातहतका निकायलाई काममा गति बढाउन निर्देशन दिएकाछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) पदमराज देवकोटाले केही योजनामा विवाद तथा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा केही ढिला भएको जानकारी दिए । केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या आएको सीडीई देवकोटाको भनाइ छ ।