आयोजना शुरू भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा बल्लतल्ल साढे ३ प्रतिशत काम पूरा भएको रेल विभागका अधिकारीले बताएका छन् । विभागका प्रवक्ताले पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकिने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने आगामी बजेटमा पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यूकेको मेट्रो रेल सञ्जालका लागि लामो समय काम गरेका एक नेपाली इन्जिनियरले सञ्चालन, प्रतिफल लगायतका विषयमा आवश्यक अध्ययन नै नगरी उक्त रेलमार्ग बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मुआब्जा दिनै सकस

आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ बाट शुरू भएको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनामा हालसम्म सबै प्रभावितलाई मुआब्जा नै दिन नसकिएको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । ‘बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि सुनसरी र मोरङमा मुआब्जा दिन सकिएको छैन । त्यसका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिन्छ । तर सरकारले रु.डेढ अर्ब जति छुट्ट्याएको छ,’ विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले भने ।

उनले अब त्यो रकम कुन ठाउँका मानिसलाई बाँड्ने ? उनले भने, ‘कि बाँड्न थालेर त्यो सकेपछि फेरि दिनुपर्यो ।’ आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसमेत समेट्ने गरी जम्मा रु.तीन अर्ब ८८ करोड छुट्टयाएको छ । ‘त्यो विनियोजन गरेर पनि निरन्तर हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भएन । त्यसले गर्दा मुआब्जा दिने काम अगाडि बढाउन सकिएन,’ उनले भने ।

कति काम भयो ?

विभागका अनुसार पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म पुग्ने ९२५ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा अहिलेसम्म ३.४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । ‘बर्दिबास–निजगढ (चोचा) खण्ड ७० किलोमिटर लामो रहेकोमा ६८ किलोमिटरमा प्रथम चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रवक्ता शाहले भने ।

उक्त खण्डमा ट्र्याकबेड र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए । त्यसबाहेक अरू काम शुरू हुन सकेको छैन । यही गतिमा काम भइरहे उक्त रेलमार्ग पूरा हुन दशकौँ लाग्न सक्ने रेल विभागमै काम गरिसकेका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्ने समयसीमा नतोकिएको यो अचम्मको आयोजना रहेछ,’ एक अधिकारीले भने ।

कसरी बढ्नेमा अन्योल

पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा रेल विभाग अन्योलमा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम आफूहरू अगाडि बढ्ने विभागका प्रवक्ता शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कसरी जाने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । सडकको हकमा ट्र्याक मात्र खोले पनि गाडी गुड्न सक्छ । तर रेलको हकमा त्यसो हुँदैन ।’

विभागका प्रवक्ता शाहका अनुसार रेलको हकमा एउटा सिग्नल सिस्टम पनि भएन भने काम हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘पूरै काम भएन भने पनि बनाएको संरचनालाई समेत मर्मतसम्भार गरिराख्नुपर्छ । उदाहरणका लागि ट्र्याकबेड बनाएर त्यसै छोड्यो भने त्यसमा बोटबिरुवा उम्रिन थाल्छ । अनि त्यसलाई मर्मत गरिराख्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्रालय के भन्छ ?

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा हाल सरकारी अधिकारीहरू जुटिरहेका छन् । रेल विभागका अधिकारीहरूले यसपालि कति बजेट विनियोजन होला भन्ने जिज्ञासा राखिरहँदा मन्त्रालयको जवाफ भने खासै उत्साहजनक देखिँदैन । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग भनेको ठूलो रकम लाग्ने आयोजना हो । खर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने आयोजनाका लागि तीन–चार अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइनु धेरै नै कम हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जनु अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रालयलाई पनि बजेटको एउटा सीमा तोकिएको हुन्छ । विगतका वर्षभन्दा आउने बजेटमा पनि रेलमार्गका लागि उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था छैन । तर ठूलो आयोजना भएकोले त्यसलाई गति दिने विषयमा उच्च तहमा कुरा हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् । ‘एउटा ठूलो आयोजना भएकोले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे उच्च राजनीतिक तहमा निर्णय हुन आवश्यक छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले अगाडि थपे ।

जानकार के भन्छन् ?

जानकारहरूका अनुसार ठूलो आयोजना बनाउनुअघि ‘बिजनेस केस’ अर्थात् आयोजना कसरी बनाइनेछ, निर्माणपछि त्यसको सञ्चालन कसरी गरिनेछ र प्रतिफल कसरी आउँछ लगायतका विभिन्न पाटाको लेखाजोखा हुन्छ । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको हकमा बिजनेस केस नै बनाएको देखिँदैन,’ यूकेको मेट्रोमा काम गरेका नेपाली इन्जिनियर डा.विनोद अमात्यले भने । उनी ‘बृहत् काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल प्रवद्र्धन समूह’का संस्थापकमध्ये एक हुन् ।

‘जसरी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि अहिले सञ्चालनबारे कुरा भइरहेको छ त्यसरी नै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको हकमा हुने देखिन्छ,’ उदाहरण दिँदै उनले भने । अमात्यका अनुसार रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना निर्माण हुँदा त्यो चढ्नेबाहेकका मानिसलाई समेत फाइदा हुन्छ । ‘चढ्ने मान्छेको समय बचत भयो भने नचढ्ने व्यक्तिलाई पनि अन्यत्र ट्राफिक घटेर, सम्बन्धित ठाउँको प्रदूषण कम भएर फाइदा पुग्ने भयो,’ उनी भन्छन् ।

इन्जिनियर अमात्य भन्छन्, ‘विकास र रेल सँगसँगै जान्छ । रेलमार्ग बनाउँदा कहाँ बस्ती बसाउने, कहाँ व्यापारिक केन्द्र बनाउने भन्ने हुन्छ । व्यापारिक गतिविधि नहुने स्थान भएर रेल चलाउँदा फाइदा हुँदैन । निर्माण थाल्नुअघि नै आर्थिक विश्लेषण हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो लगानीको प्रतिफल कति वर्षमा आउँछ त्यसबाट कतिले रोजगारी पाउँछन् लगायतका विषयमा लेखाजोखा नगरी रेल आयोजनाको निर्माण गरिँदैन ।’

रेल र आयोजना शहरीकरण एकसाथ अगाडि बढाउने गरिएको अभ्यास रहेको अमात्य बताउँछन् । बरु पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सट्टा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाइए फाइदा हुने बताउँदै इन्जिनियर अमात्य भन्छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको एक चौथाइ उपत्यकाले समेट्छ । त्यो भएर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बनाइए त्यसले फाइदा दिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ ।’ हाल सञ्चालनमा रहेको नेपालको एक मात्र रेल सेवा जनकपुर जयनगर रेल घाटामा रहेको बताइन्छ ।