नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको मंगलबारको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । वार्तामा शिक्षामन्त्रीका अलवा अर्थ र गृहमन्त्री पनि बसेका थिए । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच मंगलबार रातिसम्म वार्ता भएको थियो ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले नौबुँदे माग राखेका थिए त्यसमा प्रमुख सात बुँदालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । यसअघिकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार महासंघले आफ्ना मागलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । शिक्षकका ती माग पूरा गर्दा सरकारलाई आठ अर्बहाराहारी आर्थिक दायित्व थपिने भएपछि माग पूरा गनबार्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछि हटेका थिए ।

विद्यालय कर्मचारी र ईसीडीका शिक्षकको तलबको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्ने, शिक्षकहरूको ग्रेड समायोजन गर्ने, मर्यादा क्रममा शिक्षकहरूलाई समेट्ने, शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, निमावि प्रथम र मावि द्वितीयको तलबमा एकरूपता ल्याउने विषयलाई शिक्षक महासंघले वार्तामा प्रमुखताका साथ उठाएको हो।

शिक्षकका यी माग पूरा गर्ने वचन दिएकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईले आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री असहमत भएपछि पदबाटै राजीनामा दिएकी थिइन् । यद्यपि, उनले राजीनामापत्रमा स्वास्थ्यको कारण देखाएकी थिइन् ।