तीन वटा प्रदेश प्रहरी कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको एक महिना पूरा हुँदा समेत गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) पठाउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरीको कमान्डमा डीआईजी हुन्छ ।

गएको चैत ५ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी गणेश चन्द, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी भोला रावल तथा त्यसअघि नै डीआइजीबाट एआईजीमा बढुवा भएर खाली भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी नेतृत्वविहीन छन् ।

अवकाश हुनु केही दिनअघि मात्रै कर्णालीका डीआइजी जनक भट्टराई एआइजीमा बढुवा भएर अवकाश पाएका थिए । देश संघीयतामा गएदेखि प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआइजी प्रमुख रहँदै आएका छन् । तर, उपलब्ध डीआईजीहरू सबै नेतृत्वमा रहेका कारण प्रदेश प्रहरी नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो । त्यसैकारण गृह मन्त्रालयले डीआइजी पठाउन नसकेको जनाएको छ । प्रहरीमा २० डीआईजीको दरबन्दी छ ।

जसमध्ये चार दरबन्दी चैत ५ देखि नै खाली छ । केही दिनअघि मात्रै थप ६ डीआइजी एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएसँगै अब डीआइजीको रिक्त दरबन्दी १० पुग्नेछ । गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले वैशाख ४ गते ६ डीआइजीलाई एआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न भने बाँकी छ ।

डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोज केसी एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका थिए । बढुवा भएका पोखरेल, कार्की र अधिकारी समेत प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । उनीहरूले बढुवा भएसँगै अब सबै प्रदेशमा एकसाथ नयाँ डीआइजीहरू पठाउने तयारी गृहको छ ।

हाल वाग्मती प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआइजी पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा डीआइजी कार्की र कोसी प्रहरी प्रमुखमा अधिकारी छन् । तर, प्रदेश प्रहरीले नेतृत्व पाउन भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अब रिक्त १० डीआइजीमा समेत बढुवा गरेपछि मात्रै पठाउने तयारी गृहको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डीआइजीमा बढुवा भएपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नेतृत्व पाउने छन् । डीआइजीको बढुवा हुन कम्तीमा पनि सिफारिस भएको मितिले दुई हप्ताको समय लाग्ने गर्छ । तर, एआइजीको बढुवा सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगर्दा बढुवा प्रकृया अल्झिएको छ ।