शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । शिक्षक आन्दोलनको बिसौं दिन उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन् । शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएका बेला समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षकसँग पटकपटक छलफल चलिरहँदा पनि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सडकबाटै राजीनामा माग्दा र अर्कातिर सरकारले पनि शिक्षकको माग सम्बोधनमा चासो नदेखाउँदा दबाब थेग्न नसकेर भट्टराईले राजीनामा दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव नीलकण्ठ ढकालका अनुसार मन्त्री भट्टराईले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सात बुँदा तयार पारी सात अर्बको बजेट खाका अगाडि सारेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट माग सम्बोधन गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको थियो । मन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीसँग सन्तुष्ट थिइनन् । २०८१ चैत २० गतेयता निरन्तर आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागको सन्दर्भलाई लिएर मन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफूलाई चाहिने सहयोग नभएको निष्कर्षमा पुगेकी थिइन् ।

उनले शिक्षकहरूको मागको सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग मात्रै होइन, सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि वार्ता गरिन् । तर संसद्को यो अधिवेशनमा शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न नसकिने ठाडो जवाफ सभामुख घिमिरेले दिएपछि केही समययता मन्त्री भट्टराई निराश बनेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उता प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शिक्षकहरूको मागका सन्दर्भमा शनिबार वार्ता र छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

अन्तर मन्त्रालयको छलफल हुँदा ऐन जारी गरी सबैको माग सम्बोधन गर्दा करिब १४ अर्ब आर्थिक भार थपिने भन्ने बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हाललाई ऐन जारी गर्नुभन्दा पनि शिक्षकको तत्काल पूरा गर्न सकिने मागबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो । शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न नसकिने भए पनि तत्काल केही माग मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूरा गर्न सकिने तयारीमा जुटेका प्रधानमन्त्रीले त्यहीअनुसार वैशाख १२ गतेलाई संसद् अधिवेशन डाकेका थिए । अर्कातिर सभामुखले पनि शिक्षकको माग पूरा हुन नसक्ने विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए ।

शिक्षक, प्रधानमन्त्री तथा सभामुखको अड्डीको चेपुवामा परेका कारण पनि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनकै कारण वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने, एसइईको उत्तरपुस्तिका ढिलाइका कारण नतिजामा समेत नकारात्मक असर परेको र विद्यार्थी भर्ना अभियानसमेत प्रभावित बनेपछि चेपुवामा परेकी शिक्षामन्त्री भट्टराई अन्ततः राजीनामै दिन बाध्य बनेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग छलफल गरी सात बुँदे सहमति गर्दा समेत शिक्षकहरू नमानेर जारी आन्दोलनमै फर्केकाले गर्दा थप चुनौती बनेको हो । ‘मन्त्रालयले शिक्षक महासंघका माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट माग सम्बोधनका लागि सात बुँदे सहमति गरेकै थियो,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘तर मन्त्रालयबाहिर आएर शिक्षकहरूले सहमति भएकै छैन भन्नुभयो । यसले मन्त्रीज्यू निकै दुःखी बन्नुभएको थियो । उहाँले ऐन जारी गराउन अन्तरमन्त्रालय छलफलदेखि प्रधानमन्त्रीसँग छलफलसम्मको प्रयास गरिरहनुभएकै थियो । निकै दबाब आएपछि राजीनामा दिनुभयो । केही दिनदेखि मन्त्रालय पनि आउनुभएको छैन ।’

नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा विगतमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी २० दिनदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उक्त संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीका अनुसार शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूसँगको वार्तामा सात बुँदे माग सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याए पनि शिक्षकहरूका अन्य घटकहरू तयार भएनन् । आन्दोलन रोकिएन । ‘विद्या भट्टराईजतिको शिक्षा बुझेको र ऐन जारीका लागि निष्ठापूर्वक लाग्ने मन्त्री अब सायदै देशले पाउँछ होला,’ अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘सात बुँदे सहमति मन्त्रालयमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन ढिलाइ भयो । अब सायद सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्ने होला । राजीनामा नदिएको भए हुन्थ्यो ।’

शिक्षक महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले महासंघका शिक्षक नेताले इमानदार शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको नारा सडकम लगाउँदै आएको अवस्थामा इमानदार शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको बताए । महासंघ र शिक्षामन्त्रीबिच अविश्वासको वातावरण बनेको थियो । ‘संवाद पनि गर्ने वार्ता पनि गर्ने तर मन्त्रालयबाट बाहिर आएपछि वार्ता भएकै छैन भन्ने दुई खाले चरित्र पनि महासंघको रह्यो,’ महासंघका उपमहासचिव ढकालले भने, ‘शिक्षकको गे्रड समायोजन, तलब समायोजन, उपचारमा छुट, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष, मर्यादाक्रम कायम गर्ने, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवासर्त सुविधा, राहत शिक्षकको बिरामी बिदा र दुर्गम भत्ताबारे सातबुँदे सहमति महासंघको प्रतिनिधि र मन्त्रालयबिच सहमति भयो ।’

उनले थपे, ‘तर शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि बाहिर आएपछि सहमति भएको छैन भनिदिए । यसले मन्त्री र शिक्षकबिच अविश्वासको दरार पैदा भयो । शिक्षा ऐन जारी गराउने भन्दै रातदिन लाग्नुभएकी मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि विभिन्न दल निकट भएकाले पछिलो शिक्षक आन्दोलन दलगत हुन गएको हो । यसकारण पनि आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएको हो ।