बजेट अभावका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित खानेपानीका आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ देखि सञ्चालित संघीय सशर्त अनुदानका कैलाली र कञ्चनपुरमा ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यी आयोजनाबाट करिब रु.दुई अर्ब दायित्व सिर्जन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुने हुँदा आयोजना सम्पन्न भएकाले प्रतिफलसमेत प्राप्त नभएको कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर ग्रिष्म थापाले बताए । थापाका अनुसार जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका कैलालीमा ३२ र कञ्चनपुरमा २२ वटा खानेपानी आयोजना अधुरा छन् । यी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नआउँदा सम्पन्न हुन नसक्नुका साथै एकातिर लागत वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाउन नसकेका उनले बताए ।

यी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेमा एक वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन्  । कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित कतिपय आयोजनाका भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन ।

बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अनुसार रु.१० करोडका आयोजनामा वार्षिक रु.दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा काम सम्पन्न गर्न अझै बर्सौँ लाग्ने देखिएको छ । १० देखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीनदेखि रु. छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेकाले काम अलपत्र परेका इञ्जिनियर थापाले बताए ।

डिपबोरिङ, ओभर हेड, कम्पाउन्ड वाल र अफिस घर लगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका आयोजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको भन्दै तयार भएका आयोजनाका संरचना जीर्ण हुँदै गएका उनको भनाइ छ । आयोजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको इञ्जिनियर थापाले उल्लेख गरे ।

संघीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ । आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमा पुर्याउन बजेट बढाउनुपर्नेमा इञ्जिनियर थापाले जोड दिए । उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकमा अझै पनि आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन ।