‘हाम्रा बच्चाहरु स्कुल जाँदैनन् । सरकारले दलितलाई दिने भनेर पठाएको ४०० रुपैयाँ पनि हामीले पाउँदैनौँ । मास्टरले त तलब भत्ता खान्छ । रक्सी खान्छ, बच्चालाई कहाँ पढाउँछ त !’ प्रमिला मुसहरले भनिन् । तराईको मुसहर बस्तीमा हामी दिउँसो २ बजे पुगेका थियौं । बच्चाहरु सबै वरिपरि खेलिरहेका थिए । साना बच्चाहरु प्रायः अर्धनग्न र कुपोषित नै थिए ।

‘यहाँ कतै चर्पी छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘मुसहर बस्तीमा कतै पनि चर्पी छैन’ भनेर सबैले एकै स्वरमा भने । ‘अनि नित्यकर्म गर्न कहाँ जाने त ?’ हाम्रो प्रश्नमा एउटै उत्तर आयो, ‘ऊ पर खेतमा । हामी राति मात्र जान्छौं । दिउँसोभरि दिसा बस्न जाँदैनौं,’ केही महिलाहरुले मुख छोपेर आधा मुस्कानका साथ भने । सरकारले त सबैको घरमा चर्पी पुर्याउने भनेर कति पैसा खन्याएको छ ।

‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि जताततै चर्पी दिएका छन् । यहाँ चाहिँ दिएको छैन ?’ ‘हामीकहाँ त कोही पनि आएको छैन । दलितलाई कसले पो वास्ता गर्छ र ?’ ‘तपाईंहरुकहाँ बाल विवाह हुन्छ आजकाल ?’ सिन्दुर लगाएकी साडीले मुख छोपेर बसेकी गर्भवती किशोरीलाई देखेर मैले सोधें । ‘आजकल त हामीहरुकहाँ बाल विवाह हुँदैन,’ उनले उत्तर दिइन् ।

उत्तरबाट के थाहा भयो भने १३ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म भएको विवाहलाई यहाँ बालविवाह नै मानिँदो रहेनछ । १५ वर्षकी किशोरी ६ महिनाकी गर्भवती थिइन् । उनका श्रीमान् १८ वर्षका रहेछन् । दुवै जना कहिल्यै स्कुल गएका थिएनन् र जानुपर्छ भन्ने भावना पनि भएको देखिएन । सर्लाही, सप्तरी, सिरहा र तराईका दलित मुसहर बस्तीको कहानी हो यो । यस्ता ठाउँमा कहिले स्कुल र शिक्षक हुँदैनन्, सरकारले दलितलाई भनेर पठाएको रु.४०० प्रायः जिल्लामै हराउने गरेको गुनासो सुनिन्छ ।

जिल्लाका प्रसासकहरुलाई यो थाहा नभएको त पक्कै होइन । तर दलित मुसहर चमार पढ्दा पनि पढ्दैनन् अनि स्कुल पनि जादैनन्, विद्यालय पुगे पनि भाग्छन् । किन बेक्कारमा टाउको दुखाउनु भन्ने सुनिन्छ जताततै । ‘तराईका जिल्लामा शिक्षक भएर गए पनि यदि दलित मुसहर बस्तीमा स्कुल छ भने त पढाउनै पर्दैन किनभने बच्चाहरु स्कुल आउँदैनन् । स्कुलमा शिक्षक गएनन् भने पनि मुसहर, दलित, डोम, मातापिता गएर स्कुलमा किन शिक्षकले नपढाएको भनेर सोध्न आउँदैनन्,’ दलित बस्तीमा जाँदा त्यहाँका अगुवाहरुले भनेको बारम्बार सुनिन्छ ।

यसपालि पनि तराईका मुसहर बस्तीमा यही सुनियो । हामी गएर एकछिन कुराकानी गर्दा यति धेरै कुरा सुनिन्छ भने त्यहाँका स्थानीय प्रशासन, जिल्ला शिक्षा अधिकारी गए भने सायद अझै कति तथ्यहरु बाहिर आउँथ्यो होला! तर अहिलेसम्म गएको कुनै पनि मुसहर बस्तीमा न चर्पी, न स्वास्थ चौकी केहीको पनि व्यवस्था भएको छैन । ‘हामी एउटा सानो छाप्रो बनाउने जग्गा किनेर बारेका हुन्छौं । कहाँबाट चर्पी बनाउन जग्गा पाउनु ? चर्पी बनाऊ भनेर तपाईंले भन्दैमा हुँदैन क्यारे ! पैसा पनि चाहियो नि ?’ एक जनाको गुनासो थियो ।

मुसहर बस्तीमा यी कुरा सुनिरहँदा मलाई मधेसका नेताहरुको ठूलो–ठूलो भाषण याद आउँछ । ‘मधेस हेपिएको छ ।’ ‘मधेसको विकास भएको छैन ।’ ‘स्वायत्त शासन चाहिन्छ ।’ ‘हामी विभेदमा परेका छौं ।’ यसरी कुर्लने मधेसी नेताहरुले तराईमा मुसहरहरुमाथि भएको विभेदका बारेमा, मुसहरहरुको बस्तीमा नबनेका चर्पी र स्कुल चाहिन्छ भनेर नेताले बोलेको कहिल्यै सुनिएको छैन ?

पहिले पनि दलित र मुसहर बस्ती नगएको त होइन तर झिनो आशा के थियो भने मधेसका नेताहरु मुसहर, डोम, चमार बस्तीमा पनि जागरुकता ल्याएका होलान् । मुसहर र डोम बस्तीमा गएर चर्पी बनाउनु पर्छ भनेर सिकाएका होलान् । बालविवाह गर्नु अपराध हो भनेर भाषण गरेका होलान् र बालविवाह त कम भयो होला भन्ने भान थियो तर अपशोच यी सबै विचार गलत साबित भए ।

‘हाम्रा महिलाहरु अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउँदैनन् । त हामीसँग पैसा छैन,’ एक मुसहर महिलाले भनिन् । जवाफमा मैले भनें, ‘अस्पतालमा त सित्तैमा उपचार गर्ने मात्र हैन कि पैसा पनि दिन्छ ।’ ‘खै, हामीलाई त थाहै छैन,’ एक मुसहर महिलाले भनिन् । त्यहाँ काम गर्ने एक जना स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘हामीले नै आएर कति चोटी यो बस्तीमा सुरक्षित मातृत्वको बारेमा भनेका छौं तर यी महिलाहरु कहिल्यै आउँदैनन् ।’

स्वास्थ्यकर्मी र मुसहर महिलाको बीच यस्ता कुरामा जुहारी नै चल्यो । निष्कर्ष के निस्कियो भने मुसहर महिलाहरु आफू पनि स्वास्थ चौकी जाँदैनन् र बालबालिकालाई पनि खोप दिन लग्दैनन् । मुसहर बस्तीका कुनै पनि शिशुले पूर्ण खोप लिँदैनन् । सीमितले मात्र बल्ल तल्ल एउटा खोप लिन्छन् अनि थप खोप बिर्सन्छन् । खोपको प्रमाण पनि लिँदैनन् । धन्य, त्यहाँका बच्चाहरु पोलियोको शिकार भएका छैनन् ।